रक्षक नै भक्षक
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्प कमल दाहाल ज्यू ,
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
नेपाल सरकार, सिहंदरबार ।
बोधार्थ : १) माननीय अर्थमन्त्री
श्री प्रकाश शरण महतज्यू ,
श्री अर्थ मन्त्रालय, सिहंदरबार
२) माननीय उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
श्री रमेश रिजाल ज्यू,
श्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिहंदरबार
३) माननीय सभापति ज्यू तथा माननीय सदस्य ज्यूहरु,
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति,
नेपाल सरकार, सिहंदरबार।
विषय : अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त नाफामा चलिरहेको मेरो निर्यातमुखी उद्योगलाई
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले षड्यन्त्रपूर्वक बन्द गरी योजनाबद्ध रुपमा धितो सुरक्षणमा रहेको
म उद्योगीको काठमाडौंस्थित लगभग १८ (अठार) रोपनी सम्पत्ति समेत कब्जा गरी
रा. बा. बैंकले राजनीतिज्ञहरु मा. दीपक बोहोरा र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सहितहरुसँग मिलामतो गरी
हिनामिना गरेको सम्बन्धमा प्रमाणहरु सहित निवेदन ।
भष्ट्राचारीहरु उपर कारवाही गरी न्याय पाँउ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मेरो उद्योग महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिज नेपालको तयारी पोशाक उत्पादन र निर्यात गर्ने pioneer industry हो । महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिज राष्ट्रको तयारी पोशाक निकासी व्यापारमा सधैँ अग्रणी स्थानमा रहदैं आएको र उद्योगले आ.व. २०५६/५७ मा लगभग ५२ लाख अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको तथा ४५ लाख अमेरिकी डलरको अर्डर निर्यातको लागि उत्पादन भइरहेको थियो जसको निर्यात एल.सी.हरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा थियो ।
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिजको काठमाण्डौँ का.म.न.पा कालिमाटी, सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित भवनहरु (Factory) एसिया मै उत्कृष्ट प्रथम श्रेणीको संरचना र आधुनिक गार्मेन्ट मेसिनरी उपकरणले सुसज्जित रहेको साथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मान प्राप्त प्रतिष्ठित निर्यात उद्योग महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिजलाई ‘The International Award - Golden America for Quality and Excellence’ (आ. व. २०५६/५७), नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट राष्ट्रको Top Garment Exporter Award (आ. व. २०५६/५७) र ‘The International Award - Golden America for Quality’ (आ. व. २०५४/५५) द्वारा सम्मानित गरिएको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
काठमाडौंको ताहाचल सोल्टीमोडस्थित महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिजको भवनहरु (Factory) एसिया मै उत्कृष्ट प्रथम श्रेणीको संरचना र आधुनिक गार्मेन्ट मेसिनरी उपकरणले सुसज्जित रहेको तथा विभिन्न देशहरुका प्रतिनिधिहरुको Delegation ले उद्योग भ्रमण गरेका थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सबै गुण प्राप्त भएको आधारमा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिजलाई आ. व. २०५६/५७ मा निर्यात व्यापार बढाउनको लागि नेपाल राष्ट्रमा नै प्रथम पटक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय (Liasion Office) खोल्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो । तथा उद्योगको नयाँ खोलिएको Liasion Office MGI.NYC.USA बाट US$50,000,000.00 (पचास मिलियन यु. एस्. डलर) को एक्सपोर्ट आर्डर आगामी वर्षको लागि बुक समेत भइसकेको अवस्था थियो साथै USA मा Warehouse राख्ने समेत फाइनल गरिसकेको थिए ।
म उद्योगीले तथा श्री उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय सचिवज्यू सहितको टिमले सन् २००० (आ.व. २०५६/५७) मा USA, Canada, तथा Europe मा नेपालको लागि सन् २००४ December सम्मको Garment Export Quota Renewal गरेर आएका थियौ ।
नेपालमा रोजगार र निर्यात वृद्घिका लागि
हेटौडा कपडा उद्योग (Hetauda Textile Mills) लगायत
अन्य औद्योगिक र व्यापारिक योजनाहरुमा कार्यरत
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
म, उद्योगी बृज गोपाल इनानी, प्रोपाइटर महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिज स्वयं आ. व. २०५६/५७ मा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सघंको अध्यक्ष एवम् एशियन टेक्सटाइल एण्ड गार्मेन्ट काउन्सिल "ATGC" को अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्र्तगत निर्यात प्रवद्र्धन समितिका पदेन सदस्य समेत रही समग्र राष्ट्रको तयारी पोशाकको निर्यात तथा प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रोजगारलाई बढाउनमा समेत कार्यरत रहेको थिए ।
तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निर्देशानुसार आ.व. २०५६/५७ मा म उद्योगीले चीन सरकारको कम्पनीबाट स्थापित हेटौडा कपडा उद्योग (Hetauda Textile Mills) लाई त्यहीँ कम्पनीको सहयोगमा ठूलो र मोर्डन रुपमा पुन: स्थापना गरी सुचारु गर्नको लागि सर्वे समेत गराइसकेको थिए र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष रिपोर्ट समेत पेश गरिसकेको थिएँ ।
साथै वहाँसँगको छलफल र वहाँको निर्देशानुसार म सिमरामा वीरगंज चिनी कारखानाको पछाडि रहेको ८०० acre मध्ये ४०० acre जग्गामा Garment Processing Zone (GPZ) सुरु गर्न, बुटबल धागो उद्योगलाई आधुनिक र क्षमता वृद्घि गर्ने तथा नेपालगन्जमा कपास बोर्ड मार्फत आधुनिक तरिकाले कपास खेती बढाउने आदि योजनामा संलग्न तथा कार्यरत थिए । सो बेला राष्ट्रबाट ५ वर्षभित्र मै वार्षिक रु. १० (दश) खर्बको निर्यात र ३० देखि ३५ लाख मानिसको लागि प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्ने योजनामा कार्यरत थिए ।
उपरोक्त तयारी पोशाक (Textile) सम्बन्धित उद्योग बाहेक नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा अन्य उद्योगहरु स्थापनामा समेत म उद्योगी लागिरहेको थिए ।
१) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , रा. बा. बैंकले षड्यन्त्रपूर्वक मेरो उद्योगको स्वीकृत सीमा ‘लिमिट’ भित्र व्यवस्थित रुपमा नाफामा चलिरहेको व्यापार अचानक बन्द गरी कृत्रिम ऋण सिर्जना गरी सम्पत्तिहरु लुटपाट गर्ने योजना बनाएको साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र धेरैलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको राष्ट्रको तयारी पोशाक उद्योगलाई समाप्त पार्ने ठूलो योजना बनाएको ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिजले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको रु. ३३ (तेत्तीस) करोड चल्ती कर्जा लिमिट अन्तर्गत आफ्नो ऋणलाई व्यवस्थित राख्दै ब्याज समेत बुझाउँदै आएको थियो । स्वीकृत सीमा ‘लिमिट’ भित्र नाफामा चलिरहेको उद्योगको कारोबार रा. बा. बैंकले आ.व. २०५७/५८ को सुरुवातमा बिनाकारण आफ्नो मनमर्जीले अनाचक बन्द गरिदियो ।
रा. बा. बैंकमा करोडौको निर्यात एल.सि.हरु रहेको अवस्थामा र उद्योगमा निर्यातका लागि करोडौका सामान निर्यातका लागि अर्ध–तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी बैंकलाई रहे उपरान्त पनि बैंकले उद्योग र बैंकको बीचमा सम्झौता भई प्रदान गरिएको लिमिटभित्र कारोबार गराइरहेको प्रक्रिया जुन बर्षौ देखि चलिरहेको, त्यस प्रक्रियाको विपरीत गई सम्झौताको प्रवाह नगरी बैंकले अन्तराष्ट्रिय स्तर र राष्ट्रको सुस्थापित निर्यातमुखी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारमूलक उद्योगको कारोबार अचानक बिनाकारण बन्द गर्दा बैंकले आफ्नो लगानीको समेत परवाह नगरेको साथै उद्योग र राष्ट्रलाई समेत ठूलो क्षति पुर्यायो ।
मैले उद्योगको कारोबार पुन: सुचारु गर्न धेरै निवेदन र अनुरोध गरी कोशिश गर्दा पनि बैकले खोलेन । सो कारणले मेरो उद्योगमा निर्यातको लागि उत्पादन भइरहेको अर्ध तयारी अवस्थामा रहेका अनलाइन प्रोडक्सन क्यान्सिल भई तथा ३ वर्षसम्म कारोबार खोल्ने आशा, प्रतीक्षा, अपेक्षा र आश्वासनमा उद्योगले मजदुर कर्मचारीहरु समेतको तलब तथा अन्य खर्चहरुबाट लगभग रु.१० करोड गरी जम्मा रु. ४५,००,००,०००/– (रू. पैत्तालीस करोड) को नोक्सानी दायित्व बोक्न बाध्य पारिएको थियो ।
उद्योगको कारोवार बन्द गरिदिएको खण्डमा उद्योगीले ऋण कसरी चुकाउने हो ? ब्याज कसरी तिर्ने हो ? अन्तराष्ट्रिय स्तरको यस उद्योगले आफ्नो विदेशी आयात कर्र्ताहरुलाई वहाँहरुले दिएको अर्डर सामानको निकासी सम्बन्धमा के उत्तर दिने हो ? बैंकले विचार किन नगरेको हो ? त्यसको राष्ट्रमा पर्ने नकरात्मक असरको विषयमा बैंकले विचार किन नगरेको ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रा. बा. बैंकले व्यवस्थित रुपमा स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार बिनाकारण अचानक रोकेर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
मैले बारम्बार रा.बा. बैंकलाई मेरो उद्योगको व्यापार किन बन्द गरेको सोध्दै गए र पटक—पटक मेरो उद्योगको स्वीकृत सीमा ‘लिमिट’ भित्रको व्यापार सुचारु गरिदिनुहुन भनी अनुरोध गर्दै गए तर रा. बा. बैंकले निर्यातजन्य उद्योग महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीज कारोबार बन्द गरी सैंकडौ करोडको नोक्सान गरायो साथै नेपालमा रोजगार र निर्यात वृद्घिमा केन्द्रित औद्योगिक र व्यापारिक बिस्तारका मेरा अनेकौं योजनाहरु एक—एक गर्दै धराशयी हुँदै गए ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरको निर्यात प्रकृयामा लगानी भएको र व्यवस्थित रुपमा नाफामा सञ्चालन भइरहेको तथा आफ्नो लगानी भएको ऋण समेतको परवाह नगरी उद्योगको कारोबार रा.बा. बैंकले अचानक किन बन्द गरेको हालसम्म बैंकसँग कुनै जवाफ नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
“बैंकका प्रतिष्ठित गाह्रक महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगको स्विकृत सिमा ‘लिमिट’ भित्र कारोबार गराउन
अति आवश्यक र जरुरी भएको छ” भनी जिकिर गर्दै
रा.बा. बैंक शाखा कार्यालयले केन्द्रिय कार्यालयलाई पठाएको मिति २०५८/०५/२९ को पत्र संख्या एल.सी. ३७/१५९
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयले आ.व. २०५७/५८ सुरु देखि नै बिनाकारण आफूखुसी अचानक उद्योगको कारोबार बन्द गरेपछि म उद्योगीले पटक—पटक उद्योगको कारोबार सुचारु गर्न माग गर्दै गए, “बैंकका प्रतिष्ठित गाह्रक महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगको स्विकृत सिमा ‘लिमिट’ भित्र कारोबार गराउन अति आवश्यक र जरुरी भएको छ” तथा “बैंक र ग्राहक बीच सम्झौता भई कारोबार गर्नु गराउनु समसामयिक नै रहेको छ” भनी रा.बा. बैंक विशाल बजार काठमाडौँ शाखाको मिति २०५८/०४/१७ को बोर्ड बैठक नं. १४ ले निर्णय गरी मिति २०५८/०५/२९ को माइन्यूटिङ्ग पत्र संख्या एल.सी. ३७/१५९ को निर्णार्थ समेत रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयलाई पठाएको थियो तापनि रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयले सो अनुसार उद्योगको कारोबार सुचारु नगरेको ।
रा. बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयले माग गरेपछि रा.बा. बैंक शाखा कार्यालयले पठाएको सो निर्णार्थलाई समेत रा. बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयले बेवास्ता गरी उद्योगको कारोबार सुचारु नगरेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
उद्योगको कारोबार सुचारु नगर्दा बैंक र उद्योगीलाई हुने क्षतिको विषयमा बैंकले सधैँ बेवास्ता गर्दै गयो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रा.बा. बैंक विशाल बजार काठमाडौँ शाखा कार्यालयले पटक—पटक माग गर्दा पनि रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयबाट शाखा कार्यालयमा उद्योगको कारोबार सुचारु गरिदिन पत्र प्राप्त भएन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको स्वीकृत सिमा (limit) भित्र ऋण व्यवस्थित राख्दै उद्योगको कारोबार अचानक बन्द गर्नु अगाडि सम्म नियमित रुपमा ब्याज समेत चुक्ता गर्दै आएको र साविक बमोजिम कारोबार खोलिदिएको खण्डमा उद्योगीले पुरै चल्ती कर्जा (सावाँ रकम) रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (रु. अठ्ठाईस करोड छियानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय इकसठ्ठी र पैसा अठ्ठासी) तिर्न तयार रहेको भन्ने पटक—पटक सबै माध्यम मार्फत तथा मिति २०६२/०३/२८ मा गोरखापत्रको मुख्य पृष्ठमा प्रेश विज्ञप्ति समेत जारी गरी जानकारी गराउँदा—गराउँदै पनि बैंकले उद्योगीको स्वीकृत सिमा भित्रको साविक बमोजिम कारोबार खोलेन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उद्योगको स्वीकृत सिमा ‘लिमिट’ भित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार बिना कुनै कारण बन्द गर्ने देखि लगत्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट शृङखलाबद्ध रुपमा यस उद्योगमाथि अन्याय माथि अन्याय गरिदै आएको छ ।
निर्यातजन्य एवम् धेरै रोजगार प्रदान गर्ने महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगको कारोबार साबिक बमोजिम सुचारु गरिदिनु भनी विगत दुई दशक भन्दा बढी समय देखि बैंकलाई समेत पटक—पटक अनुरोध गर्दै आँउदा पनि उद्योगको व्यापार सुचारु नगरी उल्टै उद्योगीले रा. बा. बैंकमा धितोमा राखेका सम्पत्तिहरुलाई रा. बा. बैंक र राजनीतिज्ञहरुले एक आपसमा मिलोमतो साँठगाँठ गरी आ–आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि षड्यन्त्रपूर्वक योजना बनाई अनियमिततापूर्वक लिलामीको नाममा हिनामिना गर्ने क्रियाकलापहरु गर्दै उद्योगलाई समाप्त पार्न तिर लागे ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
निरन्तर प्रयास र पटक—पटक निवेदन गर्दै गएपछि मिति २०६१/०१/२३ (May 5, 2004) गते कारोवार सुरु गराउन पुन: रा.बा.बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रका कार्यकारी प्रमुखलाई चिठी पठाएको र भेटेर समस्या समाधान गरी उद्योग सुचारु गर्न माग गर्दा भोलि पल्ट अर्थात् मिति २०६१/०१/२४ (May 6, 2004) मा ११ बजे मिटिङ्गको लागि मलाई समय प्राप्त भएको । मिटिङ्ग गरी समस्या समाधान गर्नु सट्टा मिति २०६१/०१/२४ (May 6, 2004) मा रा. बा. बैंकले धितोमा दिएका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरु कब्जा गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराएका थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
२०४२ साल देखि विभिन्न मितिहरुमा मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा काठमाण्डौँ, डाँछी ९(ख) थली, मूलपानीको कि. नं ७० (८६ आना ३ पैसा) र कि.नं. १५६ (९९ आना २ पैसा), काठमाण्डौँ, का.म.न.पा. कालिमाटी २(क), ताहाचलको सोल्टीमोड स्थित (ग्राण्ड होटल अगाडि) कि. नं. २६६, २६७ र २६८ को जग्गा र भवन (५३ आना १ पैसा), कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गा र भवन (४० आना १ दाम) र काठमाण्डौँ, का.म.न.पा. वडा नं. २२ टेवहाल (२ आना ३ पैसा २ दाम) अचल सम्पत्तिहरु धितो दिएको थिए । कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को घर जग्गा दृष्टिबन्धक गर्दा निर्माणाधीन रहेको र पूर्ण निर्माण पछि बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने भनिएतापनि विभिन्न मितिमा दृष्टिबन्धक गर्दा पछि बैंकबाट उल्लेखित दृष्टिबन्धक गरिएका कुनै सम्पत्तिहरु पुन:मूल्याङ्कन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु । मैले मिति २०६१/०५/३१ मा बैंकले कति मूल्याङ्कन गराई सम्पत्तिहरु कब्जा गरेको हो सोको जानकारी रा. बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालय र शाखा कार्यालयबाट माग गरेको थिए र सोको जवाफ बैंकले नदिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । आजसम्म पनि बैंकले जानकारी नदिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
बैंक सम्बन्धित व्यक्तिहरुले म र मेरो परिवारका सदस्यहरुलाई डराउने, धम्क्याउने बैंकमा रहेका धितो सम्पत्तिहरु हिनामिना गर्नका लागि सहीछाप लगाउने र स्वीकृतिको लागि प्रयास गरेपछि म उद्योगीले मिति २०६१/०८/०१ मा रा. बा. बैंक विशालबजारका प्रबन्धक श्री सन्जित मानन्धर (बोधार्थ श्रीमान् काठमाडौ जिल्ला अदालत मुख्य न्यायधिश, श्रीमान् जिल्ला प्रमुख काठमाडौ जिल्ला कार्यालय, श्रीमान् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख, श्रीमान् गर्भनर तिलक रावल, रा. बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयका कार्यकारी प्रमुख, रा.बा. बैंकका अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता) लाई सुरक्षा सम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको थिए ।
ब्याजको विषयमा झूटो प्रचार गरी उद्योगको प्रतिष्ठालाई नोक्सान पुर्याएको
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०६१/०८/२१ (२००४/१२/०६) मा रा. बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयका Spokesperson जनार्दन आचार्य ज्यूले उद्योगको प्रतिष्ठालाई नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले र बैंकको गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि प्रेस रिलिज मार्फत महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले पछिल्लो ७ (सात) बर्षदेखि बैंकमा ब्याज नबुझाएको भनेर उद्योगको कारोबार बन्द गरिदिएको भनी झूटो र भ्रमपूर्ण विवरण दिएको कुरा यस उद्योगले मिति २०६१/०८/२२ (२००४/१२/०७) को The Rising Nepal पत्रिकाबाट थाहा पाएको थिए ।
जबकि महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको रु. ३३ (तेत्तीस) करोड चल्ती कर्जा लिमिट अन्तर्गत आफ्नो ऋणलाई व्यवस्थित राख्दै आ. व. २०५६/५७ सम्म उद्योगको कारोबार बन्द गर्नु अगाडि सम्म समयमै नियमित रुपमा ब्याज बुझाउने क्रममा रा. बा. बैंकमा अन्तिमका वर्षहरु आ. व. २०५५/५६ मा रू. २,५६,९७,८५३।४२ र आ. व. २०५६/५७ मा रु. ३,९६,११,६०१।५६ ब्याजमा मात्र नै बुझाएको थियो । र रा. बा. बैंकले उद्योगको कारोबार बन्द गरेपछि पनि आ.व. २०५७/५८ रू. १,६५,३९,८१७.९५ र आ.व. २०५८/५९ मा रू. ०८,३१,२५४।२५ ब्याज मा बुझाएको रा. बा. बैंकको मिति २०५८/०५/२८ को पत्रबाट पुष्टि हुन्छ भनी जानकारी गराउन चाहन्छु ।
रा. बा. बैंकले मिति २०६१/०८/२२ मा गरेको प्रेस रिलिजको महालक्ष्मी गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिजबाट मिति २०६१/०८/२५ मा प्रमाण सहित खण्डन गरिएको थियो ।
२) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगले धितो सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति रा.बा. बैंक र मा. दीपक बोहराले सेटिङ्ग गरी हिनामिना गरेको।
रा. बा. बैंकले मा. दीपक बोहरा अध्यक्ष सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लि.कम्पनीसँग
सेटिङ्ग गरी प्रथम पटक मिति २०६२/३/१७ मा ७ दिने बोलपत्र आह्वान गरी
उद्योगले धितो सुरक्षणमा राखेको सम्पत्तिहरु मध्ये
काठमाडौंको कालिमाटी, सोल्टीमोड स्थित कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा
बोलकबोलको रकम नलिई सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को जग्गा र सोमा रहेको ५ तल्ले Fully Marbled तथा Lift सुविधा समेत भएको ४०,००० वर्ग फिट भन्दा बढीको आधुनिक भवन साथै ठूलो Pillared Cemented Shade with Marbled floor को भवन—जग्गा सम्पत्ति पुनरमूल्याङकन समेत नगरी
-
नियम प्रकृया विपरीत प्रथम पटक मात्र ७ दिने सानो म्याद राखी सेटिङ्गमा मिति २०६२/०३/१७ मा बोलपत्र आह्वान गरेको,
-
बोलपत्र साथ राख्नुपर्ने १० प्रतिशत धरौटी नै नराखेको मा. पूर्वमन्त्री दीपक बोहरा अध्यक्ष सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. को रु. ४,२२,१०,०००/– (अक्षरेपी रु. चार करोड बाइस लाख दश हजार मात्र) को बोलपत्र रा. बा. बैंकले स्वीकृत गरेको,
-
रा. बा. बैंक आफैँले ७ वर्ष अगाडि सन् १९९७ मा रू. ७,०९,३२,०९७/– (अक्षरेपी रु. सात करोड नौ लाख बत्तीस हजार सन्तानब्बे मात्र) मूल्याङकन गरेको,
-
बोलपत्र साथ राख्नुपर्ने १० प्रतिशत रकम रु.४२,२१,०००/– मिति २०६२/०३/२४ भित्र राख्नु पर्ने तर सो रकम मिति २०६२/०४/१७ मा रा.बा. बैंकमा बुझाएको,
-
बाँकी ९० प्रतिशत रकम नै जम्मा नगरेको सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. कम्पनीका अध्यक्ष मा. दीपक बोहोराले मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुखलाई मिति २०६२/५/१६ मा सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. कम्पनीको नाममा उपरोक्त कित्ता नं. २६६, २६७ र २६८ को घर—जग्गा साविकको नामबाट दाखिल खारेज तथा सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. नामसारी गर्न भनी पत्र पठाएका थिए,
-
सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. बाट रा. बा. बैंकले बोलकबोल गरेको रकम रु. ४,२२,१०,०००/– (अक्षरेपी रु. चार करोड बाइस लाख दश हजार मात्र) को बाँकी ९० प्रतिशत रकम समेत नलिई उपरोक्त घर—जग्गा सम्पत्ति सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लि लाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको,
-
सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लिको नाममा नामसारी दाखिल खारिज भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सोही सम्पत्तिमाथि मा. दीपक बोहराको कम्पनी सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लिलाई बोलकबोल रकम बराबर शत—प्रतिशत रु. ४(चार) करोड ऋण ‘८.५ प्रतिशत ब्याजदर प्रत्येक वर्ष घट्दै जाने शर्तमा’ ५ वर्ष ६ महिनाको लागि जारी गरी सकेपछि मात्र किस्ता—किस्तामा बोलकबोल बाँकी ९० प्रतिशत रकम लिई हिसाब राफसाफ गरेको इत्यादि कार्यहरुबाट उद्योगको कि. नं २६६, २६७ र २६८ को बहुमूल्य भवन–जग्गा सम्पत्ति राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राजनीतिक मिलोमतोमा गैरकानुनी रुपमा लिलामीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण र हिनामिना गरेको स्पष्ट छ ।
रा. बा. बैंक काठमाडौं शाखा कार्यालयको सञ्चालक समितिको मिति २०६२/०२/२२ (5th June 2005) को बैठक तथा केन्द्रिय कार्यालयको 19 July 2005 (मिति २०६२/०४/०४) मा बोलपत्रको शर्तहरु उल्लंघन गर्दै भएको गोप्य सम्झौता सहित मिति २०६२/०४/०७ (22nd July 2005) को रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालय सञ्चालक समितिको बैठक नं. १३९५ मा उक्त सम्पत्ति सम्बन्धमा के—के निर्णय भएको छानबिन गरी कारवाही गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै आएको छु । यो सबै तथ्य प्रमाण रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालय सञ्चालक समितिले रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालय कर्जा असुली तथा पुनरसंरचना विभागलाई मिति २०६२/०४/१३ मा पठाएको पत्र स.स.नि. ३/२४/४१ बाट स्पष्ट जानकारी हुन आउँछ ।
उक्त सम्पत्तिको लिलामी निकालेकोदेखि लिएर सम्पूर्ण लिलामी प्रकृयामा पाइला—पाइलामा अनियमितता भएको स्पष्ट छ ।
उद्योगको कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धता हुदाँ—हुदैँ पनि बैंकले दुरासयुक्त भावना राखी मिति २०६२/०३/१७ मा लिलामी निकालिएपछि म उद्योगीले पुन: धेरैपटक रा. बा. बैंकसित सम्पर्क गर्न प्रयास गरेको थिए तर रा. बा. बैंकले बेवास्ता गरेपछि मैले बाध्य भई मिति २०६२/०३/२८ मा गोरखापत्रको मुख्य पृष्ठमा सार्वजनिक सूचना मार्फत उद्योगको साबिक बमोजिम स्विकृत सिमा भित्रको कारोवार खोलिदिएको खण्डमा उद्योगले रु. तेत्तीस करोड भित्रैको चल्ती साँवा ऋण रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु.अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) तिर्न तैयार रहेको छ भनी जानकारी दिदैँ पुन: विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको समेतलाई रा.बा. बैंकले बेवास्ता गरेको थियो ।
उपरोक्त सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा मिलेमतो गरी सम्पत्ति हिनामिना गरेको सम्बन्धमा श्री व्यवस्थापिका सार्वजनिक लेखा समिति, श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यवाही भइरहेको र कार्यवाही चल्दा—चल्दै रहेको अवस्थामा रा. बा. बैंकसँग सेटिङ्गमा लगभग रु. ४,००,००,०००/— (रु. चार करोड) मात्र मा खरीद गरेको उक्त सम्पत्ति रा. बा. बैंकमा दृष्टिबन्धक रहेकोलाई खरीदकर्ता मा. दीपक बोहरा अध्यक्ष सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लि ले रा. बा. बैंकका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा उपरोक्त सम्पत्तिलाई लगभग रु. अठार देखि बीस करोडमा पुन: बिक्री गरेको थाहा हुन आएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
उद्योगको मेसीनरी समेतको हिनामिना गरेको सम्बन्धमा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उपरोक्त उद्योगको काठमाण्डौँ, का.म.न.पा. कालिमाटी २(क), ताहाचलको सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि.नं. २६६, २६७ र २६८ स्थित भवन—जग्गा सम्पत्ति मा. दीपक बोहरा अध्यक्ष सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि.लाई सेटिङ्गमा बिक्री गर्नका निम्ति राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्यहीँ सम्पत्ति भित्र रहेको सम्पूर्ण रु.४,०३,२१,०५४/– (रु. चार करोड तीन लाख एक्काईस हजार चौबन्न रुपैया) मेसिनरी समेतलाई जुन अर्को बैंकको धितोमा रहेको भनेर थाहा हुदाँ—हुदैँ पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कव्जामा लिई लिलामी गरेको र लिलामी रकमको अत्तोपत्तो नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवैधानिक तरिकाले मेसिनरी कव्जामा लिई बदनियतपूर्वक नयाँ वर्ष मिति २०६२/०१/०१ मा मेसिनरीको लिलामी निकालेको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
आम नागरिकले एवम् व्यवसायीहरुले कारोबारका लागि बैंकमा सम्पत्तिहरु दृष्टिबन्धक गरी राखेपछि सो सम्पत्तिहरुको सुरक्षा गर्नु के बैंकको दायित्व होइन ?
बैंकलाई समस्या समाधान गरी उद्योग सुचारु गर्न पटक–पटक आग्रह र निवेदन गर्दा–गर्दै र उद्योगले रु. तेत्तीस करोड लिमिट भित्रैको चल्ती साँवा ऋण रु.२८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु.अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) तिर्न तैयार रहेको छ भनी जानकारी गराउँदा—गराउँदै पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बदनियत र दुरासयुक्त भावना राखी विगतमा आफूले गरेका सबै अनियमिमता, षड्यन्त्र र गैरकानूनी कामकारबाहीको ढाकछोप गर्नका लागि ऋण असुली न्यायधिकरण ऐन २०५८ को दफा १४(७) बमोजिम प्रकृया पूरा नगरी मिति २०६३/०३/२६ मा श्री ऋण असुली न्यायधिकरणमा रा.बा. बैंकले उद्योगविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेको जानकारी मिति २०६४/३/१३ मा प्रकाशित सूचना मार्फत थाहा पाएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सरकारी स्वामित्वको रा. बा. बैंकबाट भएको बदनियतपूर्वक र हिनामिना लगायतका
सम्पूर्ण अवैधानिक र गैरकानुनी कार्यहरु जानकारी गराउँदै
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजको उजुरी
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा मिति २०६२/०३/१७ मा उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्ति लिलामको लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको बोलपत्र सूचनाको शर्तहरु उल्लङ्घन र पाइला—पाइलामा अनियमितता गर्दै सम्पत्ति हिनामिना गरेको तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट उद्योगविरुद्व विगतमा भए गरिएका अरु सम्पूर्ण गैरकानुनी कामकारवाही र क्रियाकलापहरुको प्रमाणहरु सहित श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले जानकारी गराउँदै , छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै उजुरी साथै उद्योगको साबिक बमोजिम कारोबार खोल्न भनी पुन: मिति २०६५/१०/२७ मा माननीय सभापति राम कृष्ण यादवज्यू समक्ष निवेदन गरेको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
सो निवेदन उपर श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०६५/१०/२७ मा श्री अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यू र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई आवश्यक कारबाही गरी १५ दिनभित्र जानकारी दिन पत्र. स. २०६५/६६ सा. ले. स. च. न. २२१ पठाइएको थियो ।
कुनै जानकारी नआएपछि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट पुन: मिति २०६६/०१/३० (प. स. २०६५/६६ च. न. ३३९) मा मिति २०६५/१०/२७ मा पठाइएको पत्र सम्बन्धमा के भइरहेको छ, आवश्यक कारबाही गरी ७ दिनभित्र जानकारी दिन श्री अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यू र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई पुन: पत्र पठाइएको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशानुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कुनै जवाफ नआएपछि म उद्योगीले श्री नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर माननीय दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यू (बोधार्थ रा. बा. बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष तथा राजश्व सचिव कृष्ण हरि बास्कोटाज्यू) लाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भएको सबै गैरकानुनी काम कार्यवाही खारिज गरी आवश्यक कार्यवाही गरी साविक बमोजिम उद्योग सुचारु गरी पाँऊ भनी पुन: मिति २०६६/०२/०१ मा निवेदन दिएको थिए । श्री नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यूलाई भेट पनि गरेर सबै जानकारी गराइ निवेदन दिएको थिए ।
गर्भनर श्री दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यूले श्री नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग’ मा आवश्यक कारबाहीको लागि forward गर्नुभएको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
श्री अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजश्व सचिवज्यू कृष्ण हरि बास्कोटाज्यू नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष समेत रहेको र वहाँ समेतलाई उद्योगीले निवेदन गरेको र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति सहितबाट पत्र प्राप्त हुदाँ—हुदैँ पनि साढे तीन महिना बितिसक्दा समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले छानबिन र कारबाही नगरेपछि तथा निर्देशन हुदाँ समेत कारवाहीलाई बाधा पुर्याएपछि तत्कालिन नवनियुक्त मा. अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई मिति २०६६/२/१२ मा सहयोगको लागि जानकारी सहित निवेदन दिएको थिए । मिति २०६६/४/२८ मा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र पुन: मिति २०६६/४/१३ मा मा. अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई समस्या समाधान गरी उद्योग सुचारु गरिदिनुहुन निवेदन गरेको थिए । श्री अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवज्यू (रा. वा. बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य) विमल वाग्ले ज्यूलाई समेत मिति २०६६/०४/२७ मा निवेदन गरेको थिए ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट
नेपाल राष्ट्र बैंकका श्रीमान् गर्भनर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई
छानबिन गरी, आवश्यक कारबाही समेत गरी
यस समितिमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट उपरोक्त सम्बन्धमा पटक—पटक श्री अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आवश्यक कारबाहीको लागि तथा निर्यात उद्योगको कारोबार पुन: सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन भएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यू र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कार्यकारी प्रमुखज्यूबाट कुनै कारबाही नभएपछि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट १५ दिनभित्र छानबिन गरी, आवश्यक कारबाही समेत गरी यस समितिमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन मिति २०६६/०२/२६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा श्रीमान् गर्भनरज्यू (प. स. २०६५/६६ च. न. ३५८) र श्री अर्थ मन्त्रालयका श्रीमान् राजश्व सचिव कृष्ण हरि बास्कोटाज्यू (रा. बा. बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष) लाई (प. स. २०६५/६६ च. न. ३५९) लाई पत्र पठाइएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि तथा सार्वजनिक लेखा समितिको पटक—पटक ताकेता समेत भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले पुन: मिति २०६६/३/७ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई यथाशीघ्र तीन दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पत्र. सं. बै.वि.नि.वि./जि.एच.सि/८७/०६५/६६ पत्र पठाएको थियो ।
निर्देशानुसार माग गरिएको छानबिन र कारबाही सम्बन्धि प्रतिवेदन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट आलटाल गर्दै, विभिन्न बहाना लिई जोगिन खोजी हालसम्म पेश भएको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पटक—पटक निर्देशन गर्दा र ताकेता गर्दा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकमा र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिवेदन दिएन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशानुसार छानबिन र कारबाही गरेको छैन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भइ कारबाही भएमा उद्योगले न्याय पाउने थियो — उद्योगको कारोबार सुचारु हुने थियो र उद्योगको सम्पत्तिहरु सबै पुन: सुरक्षित हुने पूर्ण सम्भावना रहेको थियो ।
तर गभर्नर श्री दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यूको निर्देशनानुसार अगाडि बढेको कारवाही गर्भनर विजयनाथ भट्टराई ज्यूको पुन: नियुक्त भएपछि अचानक नेपाल राष्ट्र बैंकमा किन रोकिएको ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक—पटक सम्पर्क गर्दा र भेट गर्दा समेत पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहित बाँकी संलग्नहरु मथि कुनै कारबाही अगाडि नबढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले पछि किन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गैरकानुनी कार्यहरु उपर कारवाही नगरी उल्टै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको ?
बैंक उपर कारवाही गर्नु के नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व र जिम्मेवारी होइन ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उपरोक्त सम्बन्धमा प्रतिवेदन माग गरी कारबाही अगाडि बढाउन पटक—पटक नेपाल राष्ट्र बैंकमा भेट गेरेको थिए । लिखित र मौखिक तथा भेट गरेर समेत माग गर्दै आएको छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
अर्कोतिर श्री ऋण असुली न्यायधिकरणले पनि मिति २०६५/११/११ र पुन: मिति २०६५/१/१५ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पटक—पटक गरी उपरोक्त कि. नं २६६, २६७ र २६८ सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र उद्योगको बैंकका विदेशबाट आइरहेको L/C हरु जुन—जुन उद्योगको व्यापार बन्द गरेपछि क्यान्सिल भएको विवरण माग गर्दा पनि रा. बा. बैंकले नपठाएको र मिति २०६६/१/३१ मा बैंकले यथाशीघ्र माग बमोजिम पेश गर्ने जवाफ पठाएको तर उपरोक्त आदेश अनुसार कागजातहरु कहिले पनि न्यायधिकरणमा प्राप्त नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०६५/६/१९ मा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्प कमल दाहाल ज्यूलाई सम्पूर्ण जानकारी गराँउदै बैंकमाथि कारबाही गरी साबिक बमोजिम उद्योग खोलाउन सहयोगको लागि निवेदन गरेको थिए । तथा मिति २०६५/६/८ मा तत्कालिन माननीय अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूलाई पनि भेट गरी सम्पूर्ण जानकारी गराँउदै बैंकमाथि कारबाही गरी साबिक बमोजिम उद्योग खोलाउन सहयोगको लागि निवेदन पनि दिएको थिए । श्री अर्थ मन्त्रालयका श्रीमान् राजश्व सचिव एवम् रा. बा. बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष कृष्ण हरि बास्कोटाज्यूलाई पनि मिति २०६५/९/११ मा भेटेर सहयोगको लागि निवेदन दिएको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री बाबुराम भट्टराई ज्यूद्वारा
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडा ज्यू र
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मा ज्यूलाई
निर्यात उद्योग महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीज पुन: सुचारु गर्न निर्देशन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०६८/०८/१८ मा हेल्लो सरकार मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री बाबुराम भट्टराई ज्यूलाई प्रमाणहरु सहित सम्पूर्ण जानकारी गराइ राष्ट्रिय बाणीज्य बैकबाट ऋण असुली न्यायाधिकरणमा दर्ता भएको निवेदन तथ्य प्रमाणको अभावमा खारेज हुनु पर्ने ठाउँमा तत्कालीन माननीय मन्त्रीको दवावमा यस उद्योग विरुद्ध ऋण असुली न्यायधिकरणबाट भएको फैसला कार्यान्वयन रोकी पाऊँ तथा यस उद्योगलाई राष्ट्रिय बाणीज्य बैकको ऋणबाट मुक्त (कर्जा राफसाफ) गरी पाऊँ भनी निवेदन गरेको थिए।
मिति २०६८/१०/०८ मा पुन: सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बाबुराम भट्टराई ज्यूलाई “महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजको कारोबार सुचारु गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक विशाल बजार काठमाडौँ शाखाको बोर्ड बैठक नं. १४ मिति २०५८/०४/१७ को बोर्डले निर्णय गरी रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालय, सिहंदरबारलाई लेखेको मिति २०५८/०५/२९ को पत्र संख्या एल.सी. ३७/१५९ को आधारमा हिसाब रफासफा गर्ने सम्बन्धमा” निवेदन दिएको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बाबुराम भट्टराई ज्यूको निर्देशानुसार समस्या समाधान र उद्योग सुचारु गर्न तर्फ पहल अनुरुप श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट उक्त निवेदन उपर छानबिन र कारवाही सुरु गरिएको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०६९/०९/२५ मा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सिहंदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंक तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडा ज्यू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मा ज्यू र श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका तत्कालिन सचिव कृष्ण हरि बास्कोटा ज्यू सित छलफल गरी समस्या समाधान गर्न र निर्यात उद्योग पुन: सुचारु गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बाबुराम भट्टराईज्यूले निर्देशन गरेपछि पनि कुनै response र reply नपाएपछि म उद्योगीले माननीय गभर्नरज्यूलाई मिति २०६९/१०/१४ र पुन: मिति २०६९/१०/२८ मा समस्या समाधान गरिदिनुहुन निवेदन दिएको थिए ।
पछि पुन: मिति २०६९/११/१३ र मिति २०६९/११/१६ मा तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाज्यू (बोधार्थ तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू) लाई श्री प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिति २०६९/०९/२५ मा भएको छलफल बमोजिम समस्या समाधान गर्न निवेदन दिएको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
म उद्योगीले रा. बा. बैंक कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मा ज्यूलाई श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रतिनिधिका साथ भेट गरेर समेत गैरकानुनी कार्यहरु र दोषीहरु उपर कारवाही, हिसाब राफसाफ गर्न र उद्योग सुचारु गर्न अनुरोध गरेको थिए । रा. बा. बैंक कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मा ज्यूले छिट्टै सम्पर्क गर्ने आश्वासन दिए तापनि म उद्योगीले रा. बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा पनि कुनै response नआएको जानकारी गराउन चाहन्छु । मिति २०६९/११/१७ मा रा. बा. बैंक कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मा ज्यूलाई पुन: लिखित निवेदन दिएको थिए ।
पटक—पटक निवेदन दिए पनि सम्पर्क गर्दा पनि कुनै जवाफ नआएपछि श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सिहंदरबारमा सम्पर्क गरेको थिए । मिति २०६९/१२/१९ मा श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको निर्देशन तथा श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमार्फत मिटिङ्गको लागि उपलब्ध गराइएको समयमा गभर्नर युवराज खतिवडाज्यूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटारमा भेट गरी समस्या समाधान विषयमा छलफल गरी समाधान गर्न निवेदन गरेको थिए ।
उद्योगको कारोबार बन्द गरे देखि आफ्नो साँवा ऋण तिर्न तयार रहेको भनी पत्रपत्रिकामा प्रेस रिलिज समेत गरी जानकारी गराएको तर रा. बा. बैंकलाई कर्जा राफसाफ गर्न के समस्या हो मैले बुझ्न नसकेको भनी गभर्नर युवराज खतिवडाज्यू समक्ष गुनासो पनि गरेको थिए साथै मेरो निर्यात उद्योग सुचारु गराइदिन सादर अनुरोध गरेको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बाबुराम भट्टराईज्यूले गरेको निर्देशन बावजुद समस्या समाधानका लागि गभर्नर युवराज खतिवडाज्यूबाट कार्यवाही नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
रा. बा. बैंक कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मा ज्यूले बेवास्ता गर्दै गए । उद्योगीले प्रयास गर्दा समेत बैंकले समस्या समाधान र हिसाब राफसाफ गर्न तर्फ चासो र तत्परता नदेखाएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री बाबुराम भट्टराई ज्यूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडा ज्यू, रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालय कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्माज्यूलाई मिति २०६९/०९/२५ मा मिटिङ्ग गरी उद्योगको समस्या समाधान गरी उद्योग सुचारु गर्न निर्देशन दिदाँ समेत नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर देखिएन र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवज्ञा गरेको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उपरोक्त सबैतिर पटक—पटक निवेदन गर्दा कुनै सुनुवाई नभएपछि ; बैंकबाट भए गरिएका षड्यन्त्र र गैरकानुनी कार्यहरु उपर निर्देशन हुँदा पनि कारबाही नभएपछि म उद्योगीले आफ्नो प्रयासहरु सहित सबै तथ्य प्रमाण सहित कागजात पत्रहरु उद्योगको website: www.mginepal.blogspot.com (www.mginepal.com) ‘MGI Nepal fighting against corruption and conspiracy for over a decade’ बनाइ त्यसमा रेकर्ड राख्न सुरु गरेको थिए । मिति २०७०/०३/०६ (June 20, 2013) मा Blog website publish गरी सम्बन्धित निकायहरु तथा मिडियाहरुलाई जानकारी गराएको थिए । बेवसाइड पब्लिक गरेको केही समय लगत्तै म उद्योगीमाथि मिति २०७०/०३/१४ (June 28, 2013) मा भैरहवामा केही व्यक्तिहरुले हमला गर्ने कोशिश गरेका थिए । त्यसको शिकायत र सुरक्षाको लागि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री खीलराज रेग्मीज्यूको मन्त्रीमण्डलमा रहेका माननीय गृहमन्त्री माधव घिमिरेज्यूलाई मिति २०७०/०३/१६ (June 30, 2013) मा Email पठाएको थिए । सुरक्षाको लागि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री खीलराज रेग्मीज्यू साथै श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिहं कार्कीज्यू लाई पनि मिति २०७०/०३/२१ (July 5, 2013) मा निवेदन गरेको थिए ।
मिति २०७१/०५/३१ मा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकको मुख्य पृष्ठमा निवेदन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०७०/११/१५ (च.नं. ०६५/७०/७१) मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष नरहरि ढकाल ज्यूलाई बैंकबाट उद्योग र उद्योगी माथि विगतमा भएको षडयन्त्र र गैरकानुनी कार्यहरुको जानकारी र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्न माग गर्दै कर्जा राफसाफ गर्ने सम्बन्धमा निवेदन गरेको थिए ।
सो पछि पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पटक—पटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बेवास्ता गरेपछि तत्कालिन पूर्व माननीय अर्थमन्त्री श्री राम शरण महतज्यूलाई उद्योगीले मिति २०७०/१२/०३ मा निवेदन गरेको थिए । तत्कालिन पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शुशील कोइरालाज्यूलाई पनि मिति २०७०/१२/०६ मा (दर्ता नं. C-9536) र पुन: Email मार्फत २०७०/२/०७ मा समस्या समाधान गरी उद्योग कारोबार सुचारु गरिदिनु निवेदन गरेको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०७१/०५/३१ मा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकको मुख्य पृष्ठमा म उद्योगीले रा. बा. बैकलाई रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) तिर्न तयार रहेको जानकारी गराँउदै आएको तर रा. बा. बैंकले बेवास्ता गर्दै गएको भनी तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शुशील कोइरालाज्यू र तत्कालिन माननीय अर्थमन्त्री श्री राम शरण महतज्यूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा राफसाफ गर्न र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्ने सम्बन्धमा सबै जानकारी सहित सहयोगको लागि पुन: निवेदन प्रकाशित गरेको थिए ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि मिति २०७१/०७/२० मा Registry मार्फत सबै जानकारी सहित सहयोगको लागि निवेदन गरेको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री शुशील कोइरालाज्यूसँग भेट गरेर वहाँ समक्ष आफूले कर्जा राफसाफ गर्न र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पटक—पटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको भनी जानकारी गराउँदै रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) तिर्न तयार रहेको प्रस्ताव साथै सम्माननीयज्यूलाई उद्योगको सम्पत्ति हिनामिना लगायत बैकका गैरकानुनी कार्यहरु उपर कारवाहीको लागि निवेदन समेत गरेको थिए ।
सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री शुशील कोइरालाज्यू निर्देशनानुसार तथा श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट रा. बा. बैंकका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखज्यू र म उद्योगीबीच समस्या समाधान गरी कर्जा राफसाफ गर्ने र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको थियो ।
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा बैंकलाई जानकारी गराइसकेको र बैंकसँग छलफलपछि संयुक्त मिटिङको लागि दुवै पक्ष बोलाउने जानकारी गराएका थिए ।
३) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , बैंकलाई धितो सुरक्षणमा दिएको मध्ये बाँकी रहेको मेरो सम्पत्तिहरु मा. राजेन्द्र पाण्डे सहितले रा. बा. बैंक र ऋण असुली अधिकृत लगायतसँग मिलोमतो गरी सम्पत्तिहरुको विवरण हेरफेर गरेर र जानकारी लुकाएर आफूलाई अनुकूल र उपयुक्त हुने गरी साँठ—गाँठ गरी हिनामिना गरेको ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उद्योग र बैंकबीचको समस्या समाधान र मिलापत्र विषयमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा साथै श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजविरुद्घ विगतमा भएका गैरकानूनी कामहरुको जाँच गरिरहेकै अवस्थामा उद्योगको बाँकी रहेको मिति २०६७ माघ २८ (11-2-2011) मा भएको मूल्याङकन रिपोर्ट समेत अनुसार मूल्य रु. ४३,००,००,०००/— (अक्षरेपी रु. त्रिचालीस करोड) भन्दा बढीको बहुमूल्य सम्पत्तिहरु (काठमाडौँ डाँछी ९ख, थली, मूलपानीको कि.नं. ७० र कि.नं. १५६ को जम्मा १८६ आना १ पैसा, काठमाण्डौँ का.म.न.पा २(क) हाल वडा १३ कालिमाटी, ताहाचलको सोल्टीमोड ग्राण्ड होटल अगाडि स्थित कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गा र भवन साविक क्षे.फ. ३० आना ३ दाम र काठमाण्डौ, का.म.न.पा. वडा नं. २२ टेवहाल नेपाल एयरलाइन्स भवन न्यूरोड र न्यूरोडगेट सँगै स्थित कि.नं. ६४७ र ६४८ को २ आना ३ पैसा २ दाम घर—जग्गा) लाई एकदमै न्यून मूल्य तथा मालपोतको रजिष्ट्रेशन न्यूनतम मूल्य समेत अनुशरण नगरी मात्र रु. १३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु. तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गरी ऋण असुली न्यायधिकरणले मिति २०७१/०९/१३ मा घर–जग्गाको त्रुटिपूर्ण र अवमूल्याङ्कित लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्दा लिलामी रोक्नु रा.बा. बैंकको दायित्व थियो ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट
मिति २०७१/१०/१३ मा लिलामी रोक्न निर्देशन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा प्रचलित बजार भाउलाई ध्यानमा राखी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली अधिकृतले उक्त व्यवस्थालाई पालना नगरी आफूखुसी ज्यादै कम मूल्य कायम गरी सबै धितो सम्पत्तिहरु अवमूल्याङ्कन गरी, साथै एकै कम्पाउण्डवल भित्रको घरजग्गालाई समेत लिलामीमा समावेश नगरी त्रुटिपूर्ण लिलामी सूचना प्रकाशित गरेपछि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले मिति २०७१/१०/११ मा “लिलामी खारिज गरी निर्यातजन्य उद्योगको साविक बमोजिम कारोबार सुचारु गरी पाउँ” भनी तत्कालिन माननीय सभापति श्री जनार्दन शर्माज्यू समक्ष मिति २०६७ माघ २८ (11-2-2011) मा गरिएको मूल्याङ्कन रिपोर्ट समेतका प्रमाणहरु सहित मिति २०७१/१०/११ मा निवेदन गरेको थिए ।
म निवेदकले मिति २०७१/१०/११ मा श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य तथा साथ पेश गरिएका प्रमाण कागजातहरुलाई अध्ययन गर्दा मिति २०७१/०९/१३ मा ऋण असुली न्यायधिकरणबाट प्रकाशित लिलामी सूचनामा सम्पत्तिहरुको अवमूल्याङ्कन गर्नु भएको र साथै एकै कम्पाउण्डबाल भित्र उत्तरपतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति लिलामीमा समावेश नगरेको तथ्यहरु प्रष्ट हुन्छ ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०७१/१०/१३ मा लिलामी रोक्न निर्देशन सहितको निम्न लिखित व्यहोराको पत्राचार श्री नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक र श्री ऋण असुली न्यायधिकरणलाई गरिएको थियो ।
“उपरोक्त सम्बन्धमा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजका प्रोपाइटर श्री बृजगोपाल इनानीले लिलामी खारेज गरी निर्यातजन्य उद्योगको साविक बमोजिम कारोबार सुचारु गरी पाउँ भनी यस समितिका सभापति समक्ष पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा यस समितिद्वारा विगतमा समेत पटक पटक पत्राचार गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन गरेकोले सो समाधान गर्न तर्फ नलागि सिधै कारवाही गर्न लागेकाले कतिपय नीतिगत समस्याहरु समेत उठेकाले सो समाधान गरी प्रकृयामा बढ्नु पर्ने भएकाले नीतिगत विषयमा उठेका सम्बन्धमा सम्बोधन गरे पछी मात्र प्रकृया अगाडि बढाउन पत्राचार गर्न निर्देशन भएकोले सो कार्यन्वयनको लागि निवेदनको प्रति यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।”
सो आदेश सम्बन्धमा समाचार समेत मिति २०७१/१०/१६ (January 30, 2015) मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७१/१०/१७ (January 31, 2015) मा The Rising Nepal सहित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएको थियो । सोको समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जानकारी भएकै हो ।
तत्पश्चात् पनि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट भएको निर्देशन नमानी ऋण असुली न्यायधिकरणले गरेको लिलाम सम्बन्धी कार्यलाई नरोक्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहितलाई के फाइदा भएको हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उद्योगले आ. व. २०६७ माघ २८ (11-2-2011) मा रा. बा. बैंकले नै पहिले नियुक्त गरेको Valuator मार्फत कि. नं. २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्ति बाहेक उद्योगका धितो सुरक्षणलाई मूल्याङ्कन गराएको Valuation Report जुन रा. बा. बैंकका श्रीमान् कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मालाई श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र म उद्योगी मार्फत २०६९ मा प्राप्त भैसकेको अनुसार महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले आफ्नो चल्ती कर्जा कारोबारका लागि बैंकलाई दिएको काठमाडौंको प्राइम लोकेसनहरुमा स्थित बहुमूल्य धितो सुरक्षणहरु मिति २०७१/९/१३ मा बोलपत्र आह्वान गर्दा मूल्य रु. ४३,००,००,०००/— (अक्षरेपी रु. त्रिचालीस करोड) भन्दा बढीको थियो भनी थाहा हुदाँ–हुदैँ पनि रा.बा. बैंकले सम्पत्तिहरुलाई एकदमै न्यून मूल्य तथा मालपोतको रजिष्ट्रेशन न्यूनतम मूल्य समेत अनुशरण नगरी रु.१३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु. तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गर्दा तथा नयाँ क्षेत्रफल र कि. नं नराखी र साथं एकै कम्पाउण्डबाल भित्र उत्तरतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति समेत समावेश नगरी मिति २०७१/०९/१३ मा लिलामी गर्न रा. बा. बैंकले किन स्वीकृत गरेको ? यस्तो निर्णयले बैंक समेतलाई नोक्सान हुने थाहा हुदाँ—हुदैं बैंकले लीलामी रोक्ने प्रयास किन नगरेको ? उद्योग सुचारु गराउनु सट्टा के बैंकले यसरी ऋण उठाउने हो ?
मिति २०७१/०९/१३ मा प्रकाशित गरिएको लिलाम बिक्रीको सूचनामा ऋण असुली अधिकृतले ऋण असुली नियमावली र प्रक्रिया विपरीत अवमूल्याङ्कन गरी, प्रचलित बजार भाउलाई समेत ध्यानमा नराखी ज्यादै थोरै न्यून मूल्य कायम गरी सोही मूल्यका आधारमा गरेको लिलाम बिक्रीको कार्य न्यायोचित नरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जानकारी थियो । नयाँ क्षेत्रफल र कि. नं नराखी र साथं एकै कम्पाउण्डबाल भित्र उत्तरतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति लिलामीमा समावेश नगरी त्रुटि गरेको तथा उल्लेखित सम्पत्तिहरुको मूल्याङ्कन गर्दा मालपोत रजिष्ट्रेशन न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई समेत अनुशरण नगरेको तथ्य प्रष्ट छ । यी कार्यहरु त्रुटिपूर्ण, गैरकानूनी तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत विपरित रहेको रा. बा. बैंकलाई अवगत थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
पहिले पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९/०५/१९ मा भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का, मिति २०६९/०५/२१ को मूल्याङ्कन आदेश तथा मिति २०६९/०५/२२ को लिलामी सूचना समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मिति २०६९/०६/०९ मा नक्कल सारी हेर्दा थाहा पाएको भनी रा. बा. बैंकले मिति २०६९/०६/१५ मा अवमूल्याङ्कन भएको र लिलाम बिक्रीको रित पुरा भएको नदेखिँदा लिलाम सूचना बदरका लागि निवेदन दायर गरेको थियो । सो निवेदन उपर ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मूल्याङ्कन र लिलाम बिक्रीको रित पुरा भएको नदेखिँदा उक्त मूल्याङ्कन बदर गरी रित प्रकृया तथा आधार पुरा गरी धितोको पुन: मूल्याङ्कन गर्नु भन्ने मिति २०६९/०६/१९ को आदेशबाट उक्त लिलामी सूचना समेत बदर गरिएको छ ।
पहिले पनि अवमूल्याङ्कन र त्रुटिपूर्ण हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अनुरोधमा लिलामी सूचना समेत बदर गरिएको थियो, पुन: सोही अवस्था हुदाँ र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समेतले लिलामी रोक्न निर्देशन गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलामी बदर गराउनुपर्ने बैंकको दायित्व हो ।
मिति २०७१/०९/१३ को लिलामी सूचना त्रुटिपूर्ण रहेको र सम्पत्तिहरु अवमूल्याङ्कन भएको भनी म उद्योगीले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा लिलामी रोक्न निवेदन गर्दा रा. बा. बैंकले लिलामी रोक्न किन साथ नदिएको ?
रा.बा. बैंकले आफ्नो लगानी भएको ऋण समेतको परवाह नगर्दा उद्योग र उद्योगीको प्रतिष्ठा र धन सम्पत्तिको नोक्सान हुनुका साथै स्वयं बैंकलाई तथा राष्ट्र समेतलाई हित नहुने कुरा स्पष्ट हुदाँ–हुदैँ बैंकलाई लिलामी रोक्ने पूर्ण अधिकार रहेता पनि लिलामी किन नरोकेको ? रा.बा.बैंकले किन मौनता साधेको ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा प्रचलित बजार भाउलाई ध्यानमा राखी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली अधिकृतले उक्त व्यवस्थालाई पालना नगरी खरीदकर्ता मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था समेत र रा. बा. बैंकसँग सेटिङ्गमा ज्यादै कम मूल्य कायम गरी तथा मालपोत रजिष्ट्रेशन न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई समेत अनुशरण नगरी सबै धितो सम्पत्तिहरु अवमूल्याङ्कन गरी मिति २०७१/९/१३ मा नियमावली विपरीत र त्रुटिपूर्ण बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङ ज्यू र रा. बा. बैंकले खरीदकर्ता मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थासँग मिलेमतो गरी कालिमाटी २(क) हाल वडा नं. १३ सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित साविक कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ (हाल कि.न. २१४ र ३०) को भवन—जग्गालाई कम मूल्यमा बिक्री गर्न सकियोस् साथै साविक कि. नं. ६३९ र ६४२ (हाल कि. नं. २१३) सित्तैमा प्रयोग गर्न दिन सकियोस् भनी एकै कम्पाउण्डबालभित्रको उत्तरतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति साविक कि.नं. ६३९ र ६४२ (हाल कि. नं. २१३) को घर—जग्गा समावेश नगरी तथा उल्लेखित कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को नयाँ क्षेत्रफलहरु समेत लुकाई मिति २०७१/९/१३ मा नियमावली विपरीत र त्रुटिपूर्ण बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
ऋण असुली न्यायधिकरणको मिति २०६९/५/१९ गतेको मुचुल्कामा “काठमाण्डौँ, का.म.न.पा. कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड स्थित (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को नयाँ कि. नं र क्षेत्रफलको जानकारी मालपोत कार्यालयसँग माग गरिएकोले जवाफ आएपछि यकिन हुने” भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङको अध्यक्षतामा लिलाम बिक्री प्रयोजनको लागि मिति २०७१/५/२७ मा मुचुल्का खडा गर्दा कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को हाल साविक भइ कायम नयाँ कि.नं र क्षेत्रफल रा.बा. बैंक समेतले लुकाइ गरेको मूल्याङ्कन कार्य स्पष्ट रुपमा मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेसँगको साँठ—गाँठमा गरिएको र त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल रहेको छ । रा. बा. बैंक र ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङ ज्यूले खरीदकर्ता मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेसँग सेटिङ्ग गरी कम मूल्यमा बिक्री गर्न सकियोस् भनी उल्लेखित कित्ताहरुको नयाँ क्षेत्रफलहरु सहितको जानकारी समेत लुकाएका छन् ।
ऋण असुली न्यायधिकरणको फैसला र आदेश तथा नियमावली विपरीत उक्त साविक कि.नं. ६३९ र ६४२ को भवन–जग्गा (साविक क्षे.फ. ०–११–१–०) लाई मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था र रा. बा. बैंक समेतको संलग्नतामा समावेश नगरी नियमावली विपरीत र त्रुटिपूर्ण बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रा. बा. बैंकले व्यवस्थित रुपमा स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार बिनाकारण अचानक रोकेर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदिएको तापनि म उद्योगीले रा. बा. बैंकलाई साँवा ऋण रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) चुक्ता गर्न तयार रहेको भनी पटक—पटक जानकारी गराउँदै आएको थिए ।
म उद्योगीले पटक—पटक भन्दा र निवेदन गर्दा रा. बा. बैंकलाई मेरो रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) स्वीकार नरहेको तर श्री ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट रु. १३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु. तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गरी सम्पत्तिहरु (उद्योग नै समाप्त गर्ने गरी) लिलामी गर्न रा. बा. बैंक स्वीकृत हुनुले लिलामी आफैमा बदनियत, स्वार्थ र साँठ—गाँठमा भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
४) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , व्यवस्थित रुपमा स्वीकृत सीमाभित्र चलिरहेको उद्योगको कारोबार बन्द किन गरेको तथा उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा समेत हिनामिना गरेको सम्बन्धमा श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन माग गरेको तर अहिलेसम्म पेश नभएको ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले माग गरेको प्रतिवेदन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं. २६६, २६७ र २६८ को भवन–जग्गा हिनामिना समेत सम्बन्धमा श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले श्री नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मिति २०६६/०२/२६ छानबिन र कारवाही प्रतिवेदन माग गरेपछि, श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति सहितको निर्देशानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका श्रीमान् प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई मिति २०६६/०२/२० (पत्र. सं. बै.वि.नि.वि./जि.एच.सि/८७/०६५/६६) मा तथा पुन: मिति २०६६/०३/०७ (पत्र. सं. बै.वि.नि.वि./जि.एच.सि/९४/०६५/६६) मा यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भनी पत्रहरु पठाएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको वा नभएको हो, भएको हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सो उपर के कारवाही भएको जानकारी पाँउ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको छु ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म प्रतिवेदन पेश भएको छैन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्योगविरुद्घ भए गरिएका अनियमितता र गैरकानुनी काम कारबाहीको छानबिन, जाँचबुझ गरी कारबाही गर्ने नियामक निकाय श्री नेपाल राष्ट्र बैंक रहेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारवाही गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै आएको छु ।
५) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , रा. बा. बैंक र मा. दीपक बोहराले सेटिङ्ग गरी उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा समेत हिनामिना गरेको माथि छानबिन र कारवाहीको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा निर्देशन पठाइएको तर कुनै कारवाही छैन।
श्री सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखाबाट
श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कारवाहीको लागि पठाइएको
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०७९/०४/०३ मा तथ्य प्रमाणहरुसहित श्री शासकीय सुधार महाशाखा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय (बोधार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाज्यू र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति का सभापति भरत कुमार साहलाई) मा उद्योगले धितो दिएको सम्पत्तिहरु मध्ये कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को घर—जग्गा सम्पत्ति बैंकले पुर्नमूल्याङ्कन समेत नगरी खरीदकर्तासँग सेटिङ्गमा बोलपत्र आह्वान गरेको र बोलपत्रको रकम समेत जम्मा नलिई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको गैरकानूनी कार्यको छानबिन र कारबाही माग गर्दै निवेदन दिएको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उपरोक्त कि. नं २६६, २६७ र २६८ को जग्गा र भवन सम्पत्ति मा. दीपक बोहरा अध्यक्ष सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लि.लाई गरेको लिलामी र मेसिनरी सम्बन्धमा तथ्य प्रमाणहरुबाट ठूलो अनियमितता स्पष्ट देखेपछि श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनानुसार श्री सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र त्यहाँबाट कारबाहीको लागि मिति २०७९/०४/१५ मा च.नं.भ्र.नि./५२१/३६८ पत्र श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, पुल्चोक ललितपुरलाई छानबिन गर्ने आदेशानुसार अनुरोध पत्र पठाइएको थियो ।
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अपडेटको लागि सम्पर्क गर्दा श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सम्पर्क गर्न भनिएको थियो ।
श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्पर्क गर्दा सूचना अधिकृतज्यूले तत्कालिन प्रमुख प्रेम प्रसाद भट्टराईज्यूले अधिकृत तोकी प्रारम्भिक जाँच सुरु भइसकेको जानकारी गराएका थिए । सूचना अधिकृतज्यूले जाँच अधिकृतलाई भेटेर जानकारी लिन भनेपछि, जाँच अधिकृतलाई भेट्दा बैंक तथा मालपोतबाट कागजात भिकाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराएकी थिइन् । कति समय लाग्ने भनेर सोध्दा हामीले खबर गर्छौ भनेर जानकारी दिइन् ।
६) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेकोले रा. बा. बैंकका भष्ट्राचारमा संलग्न कर्मचारीहरुले सबै ठाँउमा स्वयंलाई नेपाल सरकार भन्दै खुल्ला जथाभावी र मनमानी गर्दै जानु, पदको दुरुपयोग गरी षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो सवार्थपूर्तिका लागि साँठगाँठ गर्ने, रा. बा. बैंकबाट भएका गैरकानुनी कार्यहरु उपर कारबाही गनुपर्ने नियमनकारी निकायहरुले नै सरकारी बैंक भन्दै ढाकछोप गर्ने, राजनीतिज्ञहरुबाटै हस्तक्षेप हुने, संरक्षण प्राप्त हुने र छुट पाउने । बैंकको संरक्षणमा रहेको धितोहरु संरक्षण गर्नु सट्टा धन र जनतालाई लुट्ने र लुटलाई निरन्तरता दिदाँ पनि कुनै कारबाही नहुने र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने कस्तो प्रणाली हो !
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०७९/०४/०५ मा हेलो सरकार (नेपाल सरकार) लाई पुन: निवेदन दिएको थिए । हेलो सरकार (नेपाल सरकार) बाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्न भनिएको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
मिति २०७९/०४/१२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारी र नियमन विभागमा समेत भेट गरेर पुन: बिस्तृत छलफल तथा सबै प्रमाणहरु दिई कारवाही गरी न्याय गरिदिनुहुन माग गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत यस्तो गर्छ भन्दै आश्चर्य मान्दै आवश्यक कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्य प्रमाणहरु हुँदा समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सोधपुछ र कारबाही नगरेपछि माननीय गर्भनरज्यू तथा माननीय डिप्टी गर्भनरज्यूहरुलाई पुन: मिति २०७९/०४/२६ मा छानबिन र कारबाही माग गर्दै पुन: निवेदन गरेको थिए ।
मिति २०७९/०५/०१ मा हेलो सरकारलाई हेलो सरकार (नेपाल सरकार) बाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्न भनिए अनुसार मिति २०७९/०४/१२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिस्तृत छलफल तथा सबै प्रमाणहरु दिई कारवाही गरी न्याय गरिदिनुहुन माग गरेको जानकारी गराँउदै पुन: सहयोगको लागि निवेदन गरेको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्दा कुनै कारबाही अगाडि नबढेपछि मिति २०७९/०५/०१ मा नेपाल माननीय गर्भनरज्यू तथा माननीय डिप्टी गर्भनरज्यूहरु (बोधार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्री र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति) लाई पुन: निवेदन गरेको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
पटक—पटक निवेदन पछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो गल्ती लुकाँउदं सतही र तथ्यहीन जवाफ Email मार्फत मिति २०७९/०५/०२ मा पठाएको थियो । सो सतही र तथ्यहीन जवाफको खण्डन गर्दै मैले मिति २०७९/०५/०५ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका श्रीमान् कार्यकारी प्रमुखज्यू श्री किरण कुमार श्रेष्ठ ज्यूलाई जवाफ फर्काएको थिए । सोको बोधार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री शेर बहादुर देउवा ज्यू, माननीय अर्थमन्त्री ज्यू श्री जनार्दन शर्मा ज्यू, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री ज्यू श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू ज्यू, श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार साह, नेपाल राष्ट्र बैंक माननीय गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, माननीय डिप्टी गर्भनर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सीना ज्यू, माननीय डिप्टी गर्भनर श्री बम बहादुर मिश्रज्यूलाई पनि गरेको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही नगरी विभिन्न बहाना लिदैँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संरक्षण गर्न थालेपछि मिति २०७९/०५/०६ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री शेर बहादुर देउवा ज्यूलाई छानबिन र कारवाहीको निवेदन दिएको थिए र श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको श्री सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखाले श्री अर्थ मन्त्रालयलाई मिति २०७९/०५/०९ मा च.नं.:भ्र.नि./५२१/१०६ पत्र कारबाहीको लागि पठाएको थियो ।
श्री अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७९/०५/१७ मा पत्र.सं वि.क्षे. व्य. २०७९/८० च.नं. ११६ नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक कारबाहीको लागि पत्र पठाएको थियो ।
तत्पश्चात् पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उपर कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामक जिम्मेवारी पुरा गर्नु सट्टा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र खरीदकर्ताले मिलोमतोमा गरेका गैरकानुनी कार्यहरु ढाकछोप र संरक्षण गर्नका लागि कारबाही अगाडि नबढाएको कार्य निराशाजनक हो ।
बैंक उपर कारवाही गर्नु के नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व र जिम्मेवारी होइन ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
श्री नेपाल राष्ट्र बैंकमा भेट गरी सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण सहित जानकारी सबै गराइसकेको र श्री नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यथाशीघ्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा सम्बन्धित संलग्नहरुमाथि कारबाही हुने आश्वासन श्री नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भेट गर्दा र फोन मार्फत समेत प्राप्त भएकोमा उपरोक्त सम्बन्धमा श्री नेपाल राष्ट्र बैंकबाट के कारबाही भएको सो सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गराइदिनुहुन माननीय गर्भनरज्यू तथा माननीय डिप्टी गर्भनरज्यूहरु (बोधार्थ सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाज्यू) समक्ष पुन: मिति २०७९/०६/२७ मा निवेदन गरेको थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मिति २०७९/०६/२७ मा श्रीमान् महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीज्यू, श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नवनियुक्त प्रमुखलाई श्री सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखाबाट कारबाहीको लागि मिति २०७९/०४/१५ मा श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइएकोमा श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमाबाट के कारबाही भइरहेको जानकारी प्राप्तिकालागि निवेदन गरेको थिए ।
उद्योगी र बैंक मात्र नभई राष्ट्रको नोक्सानी गराउने रा. बा. बैंकको मनमानी पछाडिको मूल आशय र स्वार्थ के रहेको हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रा.बा. बैंक शाखा कार्यालयले रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालयलाई मिति २०५८/०५/२९ को पत्र संख्या एल.सी. ३७/१५९ को पत्रमा बैंकका प्रतिष्ठित गाह्रक महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगको स्विकृत सिमा ‘लिमिट’ भित्र कारोबार गराउन अति आवश्यक र जरुरी भएको छ भनी लेखिएको निर्णार्थ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरुबाट समस्या समाधान र उद्योग सुचारु गर्ने निर्देशनहरु, श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिको पटक—पटक निर्देशनहरु, श्री अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको पत्र, इत्यादि अनेकौं नमानी उद्योगी र बैंक मात्र नभई राष्ट्रको नोक्सानी गराउने रा. बा. बैंकको मनोमानी पछाडिको मूल आशय र स्वार्थ के रहेको हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
म उद्योगीले श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट छानबिन र कारबाहीका लागि श्री अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजश्व सचिव तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष कृष्ण हरि बास्कोटाज्यू समेतलाई पत्र प्राप्त हुदाँ—हुदैँ पनि साढे तीन महिना बितिसक्दा समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले छानबिन र कारबाही नगरेपछि तथा निर्देशन हुदाँ समेत कारवाहीलाई बाधा पुर्याएपछि तत्कालिन नवनियुक्त मा. अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई मिति २०६६/२/१२ मा सहयोगको लागि जानकारी सहित निवेदन दिएकोमा मा. अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले छानबिन, कारबाही र समस्या समाधान गरी श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिलाई सहयोग गर्नु सट्टा उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्ति हिनामिना र ठूलो भष्ट्राचार गरेका मा. दीपक बोहरा अध्यक्ष सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका संलग्न भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई संरक्षण र बचाव गरी स्वयं मा. सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगका बाँकी सम्पत्तिहरु मिलीजुली हड़पने र हिनामिना गर्ने तथा मेरो निर्यात उद्योग समाप्त पार्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित सित साँठ—गाँठ गरे ।
ऋण असुली न्यायधिकरणमा आदेश अनुसार कागजातहरु बैंकबाट पेश नहुदाँ पनि दबाब र प्रभावमा अचानक फैसला भयो । उद्योगको काठमाण्डौँ, का.म.न.पा. कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड स्थित (ग्राण्ड होटल अगाडि) कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गाको एकै कम्पाउण्डबालभित्रको १० आना १ दाम जग्गा (कि. नं. २९ र २१२) जुन २०६५ सालमा मोहीलाई म उद्योगी र रा. बा. बैंकलाई विपक्षी बनाई गरेको मुद्दाबाट प्राप्त भएको र जुन जग्गामा बाटो समेत नरहेको र मेरो उद्योग बाहेक कसैलाई काम पनि नलाग्ने त्यसैले सो जग्गा म उद्योगीले उद्योग सुचारु हुनासाथ मोहीबाट किन्ने फाइनल थियो । सो एकै कम्पाउण्डबालभित्रको १० आना १ दाम जग्गा मा. अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले हस्पिटलको लागि भनेर आफू शेयरधनी र आफ्नो परिवारका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे शेयरधनी र अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको नाममा सो जग्गा लिन लगाए। सो नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत अरु सभासद् र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु पनि शेयरधनी थिए २०६६ को तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रीमण्डलमा सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. अध्यक्ष मा. दीपक बोहरालाई पनि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय दिइ शामिल गरियो ।
कम्पाउण्डबाल सहितको जग्गाको नक्सा संलग्न गरेको छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले ८ वटा बैंकहरुको सहवित्तीयकरण लगानीमा लिएको लगभग पौने २ अर्ब कर्जाको २०७१ पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको किस्ता भुक्तानी गर्न नसके नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा आवद्ध सभासदहरु कालोसूचीमा परी कानुनी प्रावधान अनुसार स्वत: निलम्बनमा पर्ने थिए ।
२०७१ मंसिर २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा मा. सभासद राजेन्द्र पाण्डेले पत्रलेखि ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुदाँ बैंकको नियमानुसार बुझाउनुपर्ने ब्याज यो संस्थाले तिर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै पुन: नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई जानकारी गराँउदै अनुरोध गरेका थिए। त्यसअघि २०७० माघमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई पत्रलेखि कर्जा रकममा लचकता अपनाई रक्षा गरिदिन तथा ब्याजलाई साँवासँग जोड्ने र आम्दानी गर्न थालेपछि सो आम्दानीबाट कटाउने गरी निर्णय लिने व्यवस्थाका लागि बैंकहरुलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सभासद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले रा. बा. बैंक तथा ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङ ज्यू सहितसँग मिलोमतो गरी सम्पत्तिहरुको विवरण हेरफेर गरेर र जानकारी समेत लुकाएर आफूलाई अनुकूल र उपयुक्त हुने गरी उद्योगको धितोहरुको मिति २०७१/५/२७ मा मुचुल्का खडा गरि प्रचलित बजार मूल्य अनुसार मूल्याङकन कायम गनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विपरीत आफू अनुकूल एकदमै न्यून मूल्य कायम गरी मिति २०७१/०९/१३ मा लिलामी सूचना प्रकाशित गराएका थिए ।
मा. सभासद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड स्थित (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित साविक कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ (हाल कि.न. २१४ र ३०) को भवन—जग्गालाई कम मूल्यमा लिन सकियोस् साथै एकै कम्पाउण्डबालभित्रको उत्तरतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति साविक कि.नं. ६३९ र ६४२ (हाल कि.न. २१३) को घर—जग्गा समावेश नगरी सितैमा प्रयोग गर्न सकियोस् भनी दुषित मनसायसाथ ऋण असुली न्यायधिकरणको फैसला र आदेश तथा नियमावली विपरीत उक्त साविक कि.नं. ६३९ र ६४२ (हाल कि.न. २१३) को भवन–जग्गा (साविक क्षे.फ. ०–११–१–०) लाई रा. बा. बैंक समेतको संलग्नतामा कुनै मूल्याङकन नगरी लिलामीमा पनि समाहित नगरी आफूलाई अनुकूल र उपयुक्त हुने गरी लिलामी सूचना मिति २०७१/९/१३ मा प्रकाशित गराए ।
ऋण असुली न्यायधिकरणको मिति २०६९/५/१९ गतेको मुचुल्कामा “काठमाण्डौँ, का.म.न.पा. कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड स्थित (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को नयाँ कि. नं र क्षेत्रफलको जानकारी मालपोत कार्यालयसँग माग गरिएकोले जवाफ आएपछि यकिन हुने” भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङको अध्यक्षतामा लिलाम बिक्री प्रयोजनको लागि मिति २०७१/५/२७ मा मुचुल्का खडा गर्दा कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को हाल साविक भइ कायम नयाँ कि.नं र क्षेत्रफल रा.बा. बैंक समेतले लुकाइ गरेको मूल्याङ्कन कार्य स्पष्ट रुपमा मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेसँग साँठ—गाँठ गरि गरिएको र त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल रहेको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रा. बा. बैंक, ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङ ज्यू, खरीदकर्ता सभासद मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थासमेतको बदनियत, स्वार्थ र साँठ—गाँठमा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०७१/९/१३ मा लिलामी सूचना प्रकाशित गरिएको र तिनीहरुको योजना अनुरुप नियम, प्रकृया तथा बोलपत्रको शर्तहरु उल्लङ्कन गर्दा पनि र बोलकबोलको ९० प्रतिशत रकम म्याद नघाई जम्मा गर्दा पनि सम्पत्ति खान सफल भएका छन् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मा. सभासद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि. ले लगभग रु. ५(पाँच) करोड पचासी लाखमा मात्र बोलपत्र मार्फत खरीद गरेको कालीमाटी सोल्टीमोडको हाल कायम कि.नं. २१४ र ३० (साविक कि.नं. ८९, ३७२, ३७३ र ३७४) को भवन–जग्गा तथा २०६६ मा खरीद गरेको सोही कम्पाउण्डबालभित्रको १० आना १ दाम जग्गा (कि. नं. २९ र २१२) लाई धितोमा राखी रु. १,५२,४८,०५,६०२/— (अक्षरेपी रु. एक अर्ब बाउन्न करोड अठचालिस लाख पाँच हजार छ सय दुई मात्र) कर्जा प्राप्त गरेको तथ्य पछि मिति २०७२/१२/१७ मा कलंकी मालपोतको मिति २०७२/०१/३१ को तमसुक र. नं. ५५(ग) बाट थाहा पाएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
षड्यन्त्रपूर्वक रा. बा. बैंकले उद्योगको कारोबार बन्द गरेदेखि नै म उद्योगीले विगतका प्रत्येक वर्ष लगभग हरेक महिना पदेन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, पदेन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूहरु, पदेन माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूहरु, पदेन नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरज्यूहरु तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहित नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा तथ्य प्रमाणहरु सहित निवेदन र भेट गर्दै मेरो उद्योगलाई न्याय गरी कारोबार सुचारु गरिदिन माग गर्दै आएको छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , रक्षक नै भक्षक भए के गर्ने ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रा.बा. बैंकद्वारा प्रदान गरिएको स्वीकृत सीमाभित्र व्यवस्थित रुपमा नाफामा चलिरहेको कारोबार रा.बा. बैंकले बिना कुनै कारण अचानक रोकेर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरेको रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) म उद्योगीले तिर्न तैयार रहेको छु भनी बारम्बार भन्दा पनि रा. बा. बैंकले नलिनुको पछाडि बैंकको आशय के थियो मैले बुझ्न सकेको थिएनँ । उद्योगको कारोबार सुचारु र हिसाब राफसाफ गर्न तर्फ म उद्योगीले पटक—पटक निवेदन र आग्रह गर्दा पनि बैंकका पदाधिकारीहरुले चासो नै देखाएनन् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
वि. सं २०७८ सालमा म उद्योगीले मेरो समस्या समाधान र उद्योग सुचारु गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ज्यूसँग भेट गरेको थिए र भेटमा मैले बैंकलाई विगतमा पटक–पटक निवेदन गर्दा तथा मिलापत्रको लागि प्रयास गर्दा पनि बैंकले ऋण लिन तयार नरहेको र मैले उद्योग सुचारु गर्न पाएको छैन भनेको थिए । सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ज्यूले बैंकले ऋण लिन किन तयार नरहेको बैंकले जवाफ दिनुपर्छ भन्नु भएका थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
२०६६ सालमा नै नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाका शेयरधनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल मन्त्रीमण्डलमा रहेका शेयरधनी तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे र संस्थाका अध्यक्ष तथा सभासद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सहितले मेरो उद्योगको भवनको कम्पाउण्डभित्रको जग्गा लिनु उद्योगलाई समाप्त पारी सबै सम्पत्तिहरु हड़पने र हिनामिना गर्ने सरकारी स्वामित्वको रा. बा. बैंकसित योजना नै बनाएका रहेछन् ।
त्यसैले भष्ट्राचारमा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु, सभासदहरु, पूर्व मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारीहरु र विभिन्न निकायहरुका कर्मचारीहरुले आफ्नो दबाव र प्रभाव पार्दै आदेशानुसार कहिल्यै पनि र कुनै पनि निकायमा कारवाही अगाडि बढ्न दिएनन् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मेरो उद्योग र मेरो सम्पत्तिहरुको पछाडि सुनियोजित रुपमा यति ठूलो षड्यन्त्र चलिरहेको विषयमा म उद्योगी अनभिज्ञ थिएँ । एकातिर म उद्योग पुन: सुचारु गराउन निरन्तर प्रयासमा लागि रहेको र अर्कोतिर मेरो सम्पत्तिहरु राजनीतिज्ञहरुसित साँठ—गाँठ गरी मिलीजुली लुट्नका लागि रा. बा. बैंकसमेतले बदनियतसाथ मैले कर्जा राफसाफ गरी मेरो उद्योग खोल्न गरेका प्रयासहरुलाइ निरन्तर बेवास्ता गर्दै गयो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
उद्योगी माथि दोषारोपण र उद्योगको झुटो प्रचार गर्दै बैंकले आफ्नो बदनियत, साँठगाँठ, षड्यन्त्र र भित्री अभिप्राय (ulterior motive) लुकाउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित संलग्नहरुले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै स्वार्थपूर्ति, ढाकछोप, एक—अर्काको संरक्षण र बचाव, न्यायलाई अवरोध, जनतालाई भ्रमित, उद्योग र उद्योगी साथै बैंक, देश र जनताको नोक्सान र मिलोमतोमा अवैधानिक र गैरकानुनी कार्यहरुलाई निरन्तरता दिदैँ आएका छन् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
म उद्योगीले पटक—पटक भन्दा र निवेदन गर्दा रा.बा. बैंकले बेवास्ता गर्दै गर्यो । रा.बा. बैंकलाई कारवाही गर्न तथा समस्या समाधान गरी उद्योग सुचारु गर्न विभिन्न निर्देशनहरु जारी हुदाँ समेत रा.बा. बैंकले मानेन । रा. बा. बैंकको उद्देश्य सुरुदेखि नै कारोबार गर्न नदिई म उद्योगीको सम्पत्तिहरु लुट्ने र खाने नै रहेको स्पष्ट छ ।
रा.बा. बैंकका कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मिलेमतो गरी बैंक र राष्ट्रलाई नोक्सानी हुने निर्णय र कार्यहरु गर्ने तथा धितो संरक्षणहरु हिनामिना गर्ने पछि उल्टै ऋण नउठेको भनी उद्योगी माथि दोषारोपण र उद्योगको झुटो र तथ्यहीन प्रचार गर्दै जानु कत्तिको न्यायसंगत र जायज हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
कानुनी रुपमा पालना गनुपर्ने नियम पालना नगरी तथा प्रचलित बजार मूल्य अनुसार उचित मूल्याङकन नगरी बैंकमा राखिएका धितो संरक्षणहरुलाई बैंकका कर्मचारीहरुले संरक्षण नगरी उल्टै सेटिङ्गमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरी मिलोमतोमा जथाभावी र हिनामिना गर्दा राष्ट्र र जनतालाई ठूलो क्षति पुग्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यसलाई गम्भीरता साथ लिन पनि अनुरोध गर्दछु । आर्थिक तरलता अभाव हुनु पछाडि यो पनि कारण हो । साथै राष्ट्रमा औद्योगीकरण विकास तथा सानो देखि ठूलो सबैमा बैंकप्रतिको विश्वास्नियता घट्दै गएको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रात दिन मिहिनेत गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म बिस्तार गरिएको निर्यात उद्योग र व्यापार तथा कमाएको सम्मान र धनलाई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुले आफूले लिएको संविधानको शपथ र प्रतिज्ञा प्रतिकूल आफ्नो पद र सत्ताको दुरुपयोग गरी आफ्नो लोभ र स्वार्थका लागि रक्षक नै भक्षक भई क्षति गर्दै जान्छ र सो उपर कारबाही गनुपर्नेमा सो नगरी उल्टै सेटिङ, ढाकछोप र संरक्षण गर्ने यो कस्तो शासन हो ? के यस्तो प्रणालीमा आम जनता, उद्योगी र व्यवसायी आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
रा. बा. बैंकले व्यवस्थित रुपमा स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार बिनाकारण अचानक रोकेर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदिएको तापनि म उद्योगीले रा. बा. बैंकलाई सुरुदेखि नै साँवा ऋण रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) चुक्ता गर्न तयार रहेको भनी पटक—पटक जानकारी गराउँदै आएको तथा मेरो निर्यात उद्योग सुचारु गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थमन्त्री, श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत मार्फत र सीधै पनि रा. बा. बैंकसित मिलापत्र र सम्झौता गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको स्पष्ट नै छ ।
मैले रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) तिर्न तैयार रहेको छु भनी बारम्बार भन्दा पनि रा. बा. बैंकले नलिनु पछाडि रा. बा. बैंकको राजनीतिज्ञहरुसँग साँठ—गाँठ रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
मिलापत्र भएको अवस्थामा म उद्योगीले तिर्ने रकम सीधै बैंकिङ्ग प्रणालीमा जाने थियो तर यी संलग्न भष्ट्राचारीहरुले मिलापत्र नगरी राजनीतिज्ञहरुसँग साँठ—गाँठ गरी ठूलो हिनामिना गरी आ—आफ्नो स्वार्थपूर्ति र खल्ती भर्ने काम गरेको स्पष्ट छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
बैंक र राष्ट्रलाई नोक्सानी हुने निर्णय र कार्यहरु गर्ने साथै धितो संरक्षणहरु हिनामिना तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त देशको सुस्थापित निर्यात उद्योगलाई यसरी षड्यन्त्रपूर्वक सिध्याउनमा संलग्नहरुलाई जवाफदेही बनाउनु र कारवाही गर्नु राष्ट्रको जिम्मेवारी हो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
भष्ट्राचारीहरु माथि शक्त कारबाही गरी न्याय दिन सादर विनम्र अनुरोध गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जो आदेश ।
उपरोक्त सम्बन्धमा सबै बिस्तृत विवरण र तथ्य–प्रमाणहरु मैले जारी गरेको website: www.thegrandcorruption.com मा रोखेको छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दै
निवेदक
बृज गोपाल इनानी
प्रोपाइटर
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीज
पोष्ट बक्स नं. ४२०६,काठमाडौं, नेपाल ।
E-Mail:- mahalaxmigarmentindustries@gmail.com
Website :- www.mginepal.com