top of page

मिति २०७१/०५/३१ मा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकको मुख्य पृष्ठमा निवेदन

सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाज्यू निर्देशनानुसार तथा श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट रा. बा. बैंकका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखज्यू र म उद्योगीबीच समस्या समाधान गरी कर्जा राफसाफ गर्ने र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको  थियो ।

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा बैंकलाई जानकारी गराइसकेको र बैंकसँग छलफलपछि संयुक्त मिटिङको लागि दुवै पक्ष बोलाउने जानकारी गराएका थिए ।

तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री बाबुराम भट्टराई ज्यूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडा ज्यू, रा.बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालय कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्माज्यूलाई मिति २०६९/०९/२५ मा मिटिङ्ग गरी उद्योगको समस्या समाधान गरी उद्योग सुचारु गर्न निर्देशन दिदाँ समेत नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर देखिएन र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवज्ञा गरेको थियो।

मिति २०७०/११/१५ (च.नं. ०६५/७०/७१) मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष नरहरि ढकाल ज्यूलाई बैंकबाट उद्योग र उद्योगी माथि विगतमा भएको षडयन्त्र र गैरकानुनी कार्यहरुको जानकारी र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्न माग गर्दै कर्जा राफसाफ गर्ने सम्बन्धमा निवेदन गरेको थिए ।

सो पछि पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पटक—पटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बेवास्ता गरेपछि तत्कालिन पूर्व माननीय अर्थमन्त्री राम शरण महतज्यूलाई उद्योगीले मिति २०७०/१२/०३ मा निवेदन गरेको थिए । तत्कालिन पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाज्यूलाई पनि मिति २०७०/१२/०६ मा (दर्ता नं. C-9536) र पुन: Email मार्फत २०७०/२/०७ मा समस्या समाधान गरी उद्योग कारोबार सुचारु गरिदिनु निवेदन गरेको थिए ।

मिति २०७१/०५/३१ मा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकको मुख्य पृष्ठमा म उद्योगीले रा. बा. बैकलाई रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी  रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) तिर्न तयार रहेको जानकारी गराँउदै आएको तर रा. बा. बैंकले बेवास्ता गर्दै गएको भनी तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाज्यू र तत्कालिन माननीय अर्थमन्त्री राम शरण महतज्यूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा राफसाफ गर्न र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्ने सम्बन्धमा सबै जानकारी सहित सहयोगको लागि पुन: निवेदन प्रकाशित गरेको थिए ।

श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि मिति २०७१/०७/२० मा Registry मार्फत सबै जानकारी सहित सहयोगको लागि निवेदन गरेको थिए।

सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाज्यूसँग भेट गरेर वहाँ समक्ष आफूले कर्जा राफसाफ गर्न र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पटक—पटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको भनी जानकारी गराउँदै रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) तिर्न तयार रहेको प्रस्ताव साथै सम्माननीयज्यूलाई उद्योगको सम्पत्ति हिनामिना लगायत बैकका गैरकानुनी कार्यहरु उपर कारवाहीको लागि निवेदन समेत गरेको थिए ।

सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाज्यू निर्देशनानुसार तथा श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट रा. बा. बैंकका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखज्यू र म उद्योगीबीच समस्या समाधान गरी कर्जा राफसाफ गर्ने र उद्योगको कारोबार सुचारु गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको  थियो।

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा बैंकलाई जानकारी गराइसकेको र बैंकसँग छलफलपछि संयुक्त मिटिङको लागि दुवै पक्ष बोलाउने जानकारी गराएका थिए ।

श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०७१/१०/१३ मा लिलामी रोक्न निर्देशन सहितको निम्न लिखित व्यहोराको पत्राचार श्री नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक र श्री ऋण असुली न्यायधिकरणलाई गरिएको थियो ।

“उपरोक्त सम्बन्धमा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजका प्रोपाइटर श्री बृजगोपाल इनानीले लिलामी खारेज गरी निर्यातजन्य उद्योगको साविक बमोजिम कारोबार सुचारु गरी पाउँ भनी यस समितिका सभापति समक्ष पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा यस समितिद्वारा विगतमा समेत पटक पटक पत्राचार गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन गरेकोले सो समाधान गर्न तर्फ नलागि सिधै कारवाही गर्न लागेकाले कतिपय नीतिगत समस्याहरु समेत उठेकाले सो समाधान गरी प्रकृयामा बढ्नु पर्ने भएकाले नीतिगत विषयमा उठेका सम्बन्धमा सम्बोधन गरे पछी मात्र प्रकृया अगाडि बढाउन पत्राचार गर्न निर्देशन भएकोले सो कार्यन्वयनको लागि निवेदनको प्रति यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।”

सो आदेश सम्बन्धमा समाचार समेत मिति २०७१/१०/१६ (January 30, 2015)  मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७१/१०/१७ (January 31, 2015) मा The Rising Nepal  सहित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएको थियो। सोको समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जानकारी भएकै हो।

  तत्पश्चात् पनि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट भएको निर्देशन नमानी ऋण असुली न्यायधिकरणले गरेको लिलाम सम्बन्धी कार्यलाई नरोक्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहितलाई के फाइदा भएको हो ?

© 2023 MGI Nepal 

     Fight Against Grand Corruption in Nepal

  • Youtube
bottom of page