रक्षक नै भक्षक
सरकारी स्वामित्वको रा. बा. बैंकबाट भएको बदनियतपूर्वक र हिनामिना लगायतका सम्पूर्ण अवैधानिक र गैरकानुनी कार्यहरु जानकारी गराउँदै
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजको उजुरी
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा मिति २०६२/०३/१७ मा उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्ति लिलामको लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको बोलपत्र सूचनाको शर्तहरु उल्लङ्घन र पाइला—पाइलामा अनियमितता गर्दै सम्पत्ति हिनामिना गरेको तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट उद्योगविरुद्व विगतमा भए गरिएका अरु सम्पूर्ण गैरकानुनी कामकारवाही र क्रियाकलापहरुको प्रमाणहरु सहित श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले जानकारी गराउँदै, छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै उजुरी साथै उद्योगको साबिक बमोजिम कारोबार खोल्न भनी पुन: मिति २०६५/१०/२७ मा माननीय सभापतिज्यू समक्ष निवेदन गरेको थिए ।
स्वीकृत सिमा भित्र व्यवस्थित रुपमा नाफामा चलिरहेको कारोबार बिनाकारण अचानक बन्द गरेको, शाखा कार्यालय कार्यार्थ पठाँउदा समेत सुचारु नगरेको, बदनियतपूर्वक धितो नै नदिएको मेसिनेरी कब्जामा लिई मिति २०६२/१/१ मा लिलामी निकालेको विषयहरुको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्बन्धमा मैले श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा मिति २०६३/०६/०३ मा निवेदन गरेको थिए।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को जग्गा र सोमा रहेको ५ तल्ले Fully Marbled तथा Lift सुविधा समेत भएको ४०,००० वर्ग फिट भन्दा बढीको आधुनिक भवन साथै ठूलो Pillared Cemented Shade with Marbled floor को भवन—जग्गा सम्पत्ति पुनरमूल्याङकन समेत नगरी
-
नियम प्रकृया विपरीत प्रथम पटक मात्र ७ दिने सानो म्याद राखी सेटिङ्गमा मिति २०६२/०३/१७ मा बोलपत्र आह्वान गरेको,
-
बोलपत्र साथ राख्नुपर्ने १० प्रतिशत धरौटी नै नराखेको मा. पूर्वमन्त्री दीपक बोहरा अध्यक्ष सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. को रु. ४,२२,१०,०००/– (अक्षरेपी रु. चार करोड बाइस लाख दश हजार मात्र) को बोलपत्र रा. बा. बैंकले स्वीकृत गरेको,
-
रा. बा. बैंक आफैँले ७ वर्ष अगाडि सन् १९९७ मा रू. ७,०९,३२,०९७/– (अक्षरेपी रु. सात करोड नौ लाख बत्तीस हजार सन्तानब्बे मात्र) मूल्याङकन गरेको,
-
बोलपत्र साथ राख्नुपर्ने १० प्रतिशत रकम रु.४२,२१,०००/– मिति २०६२/०३/२४ भित्र राख्नु पर्ने तर सो रकम मिति २०६२/०४/१७ मा रा.बा. बैंकमा बुझाएको,
-
बाँकी ९० प्रतिशत रकम नै जम्मा नगरेको सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. कम्पनीका अध्यक्ष मा. दीपक बोहोराले मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुखलाई मिति २०६२/५/१६ मा सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. कम्पनीको नाममा उपरोक्त कित्ता नं. २६६, २६७ र २६८ को घर—जग्गा साविकको नामबाट दाखिल खारेज तथा सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. नामसारी गर्न भनी पत्र पठाएका थिए,
-
सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा. लि. बाट रा. बा. बैंकले बोलकबोल गरेको रकम रु. ४,२२,१०,०००/– (अक्षरेपी रु. चार करोड बाइस लाख दश हजार मात्र) को बाँकी ९० प्रतिशत रकम समेत नलिई उपरोक्त घर—जग्गा सम्पत्ति सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लि लाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको,
-
सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लिको नाममा नामसारी दाखिल खारिज भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सोही सम्पत्तिमाथि मा. दीपक बोहराको कम्पनी सर्भिङ्ग माईण्डस प्रा.लिलाई बोलकबोल रकम बराबर शत—प्रतिशत रु. ४(चार) करोड ऋण ‘८.५ प्रतिशत ब्याजदर प्रत्येक वर्ष घट्दै जाने शर्तमा’ ५ वर्ष ६ महिनाको लागि जारी गरी सकेपछि मात्र किस्ता—किस्तामा बोलकबोल बाँकी ९० प्रतिशत रकम लिई हिसाब राफसाफ गरेको इत्यादि कार्यहरुबाट उद्योगको कि. नं २६६, २६७ र २६८ को बहुमूल्य भवन–जग्गा सम्पत्ति राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राजनीतिक मिलोमतोमा गैरकानुनी रुपमा लिलामीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण र हिनामिना गरेको स्पष्ट छ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा मिति २०६२/०३/१७ मा उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कि. नं २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्ति लिलामको लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको बोलपत्र सूचनाको शर्तहरु उल्लङ्घन र पाइला—पाइलामा अनियमितता गर्दै सम्पत्ति हिनामिना गरेको तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट उद्योगविरुद्व विगतमा भए गरिएका अरु सम्पूर्ण गैरकानुनी कामकारवाही र क्रियाकलापहरुको प्रमाणहरु सहित श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले जानकारी गराउँदै, छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै उजुरी साथै उद्योगको साबिक बमोजिम कारोबार खोल्न भनी पुन: मिति २०६५/१०/२७ मा माननीय सभापति राम कृष्ण यादवज्यू समक्ष निवेदन गरेको थिए।
सो निवेदन उपर श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०६५/१०/२७ मा श्री अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यू र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई आवश्यक कारबाही गरी १५ दिनभित्र जानकारी दिन पत्र. स. २०६५/६६ सा. ले. स. च. न. २२१ पठाइएको थियो।
कुनै जानकारी नआएपछि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट पुन: मिति २०६६/०१/३० (प. स. २०६५/६६ च. न. ३३९) मा मिति २०६५/१०/२७ मा पठाइएको पत्र सम्बन्धमा के भइरहेको छ, आवश्यक कारबाही गरी ७ दिनभित्र जानकारी दिन श्री अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यू र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई पुन: पत्र पठाइएको थियो।
मैले २०६५ फाल्गुन विभिन्न मितिहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भए गरिएका अनियमितता र गैरकानुनी कामकारवाहीहरुको जानकारी गराउँदै श्री अर्थ समिति सभापति शुशीला कन्दङवा ज्यू, श्री अर्थ मन्त्रालय सचिव रामेश्वर खनाल ज्यू, सह—सचिव विमल वाग्लेज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ज्यू, डिप्टी गर्भनर वीर विक्रम रायमाझी ज्यू, डिप्टी गर्भनर कृष्ण बहादुर मानन्धर ज्यू, बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवम् ऋण कारवाही समितिका सदस्य राधेश पन्तज्यूलाई समेतलाई छानबिन र कारबाहीमा सहयोग गरी उद्योग खोलाउन सहयोगको लागि निवेदन गरेको थिए ।
डिप्टी गर्भनर कृष्ण बहादुर मानन्धरज्यूलाई भेट गरेर सबै जानकारी गराइ समस्या समाधानको लागि बैंकसित Joint Meeting को माग गर्दै निवेदन दिएको थिए ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशानुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कुनै जवाफ नआएपछि म उद्योगीले पुन: श्री नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर माननीय दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यू (बोधार्थ रा. बा. बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष तथा राजश्व सचिव कृष्ण हरि बास्कोटाज्यू) लाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भएको सबै गैरकानुनी काम कार्यवाही खारिज गरी आवश्यक कार्यवाही गरी साविक बमोजिम उद्योग सुचारु गरी पाँऊ भनी मिति २०६६/०२/०१ मा निवेदन दिएको थिए। श्री नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर माननीय दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यूलाई भेट पनि गरेर सबै जानकारी गराइ निवेदन दिएको थिए।
गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यूले श्री नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग’ मा आवश्यक कारबाहीको लागि forward गर्नुभएको थिए।
श्री अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजश्व सचिवज्यू कृष्ण हरि बास्कोटाज्यू नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष समेत रहेको र वहाँ समेतलाई उद्योगीले जानकारी गराउँदै सहयोगको लागि निवेदन दिएको थिए र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति सहितबाट पत्र प्राप्त हुदाँ—हुदैँ पनि साढे तीन महिना बितिसक्दा समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले छानबिन र कारबाही नगरेपछि तथा निर्देशन हुदाँ समेत कारवाहीलाई बाधा पुर्याएपछि तत्कालिन नवनियुक्त मा. अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई मिति २०६६/२/१२ मा सहयोगको लागि जानकारी सहित निवेदन दिएको थिए।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट
नेपाल राष्ट्र बैंकका श्रीमान् गर्भनर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई
छानबिन गरी, आवश्यक कारबाही समेत गरी
यस समितिमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन
श्री नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यूको निर्देशनमा वरिष्ठ डिप्टी गर्भनरको संयोजकत्वमा गठित गुनासो व्यवस्थापन समितिले उद्योगीको निवेदनमा माग बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुखलाई पत्र. सं. बै.वि.नि.वि./जि. एच. सि/८७/०६५/६६ मिति २०६६/०२/२० मा उद्योगको लिमिट अन्तर्गत नाफामा चलिरहेको कारोबार अचानक बन्द गरेको, बोलपत्रको नाममा सम्पत्ति हिनामिना गरेको तथा उद्योगको मेसिनेरी सम्बन्धमा सम्पूर्ण विवरणसहितको राय—प्रतिक्रिया माग गरिएको थियो।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट उपरोक्त सम्बन्धमा पटक—पटक श्री अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आवश्यक कारबाहीको लागि तथा निर्यात उद्योगको कारोबार पुन: सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन भएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यू र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कार्यकारी प्रमुखज्यू बाट कुनै कारबाही नभएपछि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट १५ दिनभित्र छानबिन गरी, आवश्यक कारबाही समेत गरी यस समितिमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन मिति २०६६/०२/२६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा श्रीमान् गर्भनरज्यू (प.स. २०६५/६६ च. न. ३५८) र श्री अर्थ मन्त्रालयका श्रीमान् राजश्व सचिव कृष्ण हरि बास्कोटाज्यू (रा. बा. बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष) लाई (प. स. २०६५/६६ च. न. ३५९) लाई पत्र पठाइएको थियो।
पुन: मिति २०६६/०३/०२ मा म उद्योगीले मा. अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे समक्ष उद्योगको साबिक बमोजिम कारोबार खोली पाँउ तथा रा. बा. बैंकबाट यस उद्योग विपरित भएका लिलामी सहित सबै गैरकानुनी काम कारवाही खारेज गरी आवश्यक कारवाही गरी सच्चाई पाँउ भन्ने सम्बन्धमा निवेदन दिएको थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि तथा सार्वजनिक लेखा समितिको पटक—पटक ताकेता समेत भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले पुन: मिति २०६६/३/७ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई यथाशीघ्र तीन दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पत्र.सं. बै.वि.नि.वि./जि. एच. सि/८७/०६५/६६ पत्र पठाएको थियो ।
मिति २०६६/०३/२८ मा नेपाल राष्ट्र बैकका माननीय गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ज्यू, नियमन विभाग निर्देशक श्रीमान् सुशील राम माथेमा ज्यू, सुपरिवेक्षण विभाग निर्देशक श्रीमान् गोपाल काफ्ले ज्यू, गुनासो सुनुवाई प्रमुख ज्यूलाई निवेदन गरेको थिए ।
पुन: मिति २०६६/४/१३ मा मा. अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे र गर्भनर विजयनाथ भट्टराईज्यूलाई समस्या समाधान गरी उद्योग सुचारु गरिदिनुहुन निवेदन गरेको थिए। वहाँहरुलाई भेट गरेर निवेदन दिएको थिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हालसम्म पनि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशानुसार छानबिन र कारबाही गरेको छैन । निर्देशानुसार माग गरिएको छानबिन र कारबाही सम्बन्धि प्रतिवेदन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट आलटाल गर्दै, विभिन्न बहाना लिई जोगिन खोजी हालसम्म पेश भएको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पटक—पटक निर्देशन गर्दा र ताकेता गर्दा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकमा र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिवेदन दिएन ।
श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशानुसार छानबिन गरी, आवश्यक कारबाही समेत गरी पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत हालसम्म पठाएको छैन ।
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भइ कारबाही भएमा उद्योगले न्याय पाउने थियो — उद्योगको कारोबार सुचारु हुने थियो र उद्योगको सम्पत्तिहरु सबै पुन: सुरक्षित हुने पूर्ण सम्भावना रहेको थियो ।
तर गभर्नर श्री दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीज्यूको निर्देशनानुसार अगाडि बढेको कारवाही गर्भनर विजयनाथ भट्टराईको पुन: नियुक्त भएपछि अचानक नेपाल राष्ट्र बैंकमा किन रोकिएको ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक—पटक सम्पर्क गर्दा र भेट गर्दा समेत पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहित बाँकी संलग्नहरु मथि कुनै कारबाही अगाडि नबढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले पछि किन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गैरकानुनी कार्यहरु उपर कारवाही नगरी उल्टै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको ।
बैंक उपर कारवाही गर्नु के नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व र जिम्मेवारी होइन ?
अर्कोतिर श्री ऋण असुली न्यायधिकरणले पनि मिति २०६५/११/११ र पुन: मिति २०६५/१/१५ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पटक—पटक गरी उपरोक्त कि. नं २६६, २६७ र २६८ सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र उद्योगको बैंकका विदेशबाट आइरहेको L/C हरु जुन—जुन उद्योगको व्यापार बन्द गरेपछि क्यान्सिल भएको विवरण माग गर्दा पनि रा. बा. बैंकले नपठाएको र मिति २०६६/१/३१ मा बैंकले यथाशीघ्र माग बमोजिम पेश गर्ने जवाफ पठाएको तर उपरोक्त आदेश अनुसार कागजातहरु कहिले पनि न्यायधिकरणमा प्राप्त नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।