८०) मा दिएको निवेदन पुन: पेश गर्दछु ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट तथ्य प्रमाणहरु सहितको बहसनोटको मिसिल हराएको अवस्थामा (tampering with evidence) साथै उठेका विषयहरु सम्बन्धमा तथ्य प्रमाणको अभावमा रिट निवेदनहरु खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको हुनाले उपरोक्त खारेजी गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्दछ । साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हराएको बहसनोटको मिसिल खोजी र आवश्यक तथ्य प्रमाण सम्बन्धित निकायहरु सहितलाई आदेश गरी पुन: बहस गराइ न्यायपूर्ण निर्णय गनुपर्ने सम्मानित परिषद्समक्ष निवेदन गर्दछु ।

सम्माननीय अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ज्यू,

श्री पुष्प कमल दाहाल ज्यू,

श्री संवैधानिक परिषद्, नेपाल सरकार ।

सम्माननीय सदस्य एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री ज्यू,

श्री के. पी. ओली ज्यू ,

श्री संवैधानिक परिषद्, नेपाल सरकार ।

सम्माननीय सदस्य एवम् प्रधानन्यायाधीश ज्यू,

श्री विश्वम्भर श्रेष्ठ ज्यू ,

श्री संवैधानिक परिषद्, नेपाल सरकार ।

सम्माननीय सदस्य एवम् राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष ज्यू,

श्री गणेश प्रसाद तिमिल्सिना ज्यू ,

श्री संवैधानिक परिषद्, नेपाल सरकार ।

सम्माननीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभाको सभामुख ज्यू,

श्री देवराज घिमिरे ज्यू ,

श्री संवैधानिक परिषद्, नेपाल सरकार ।

माननीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख ज्यू,

श्री इन्दिरा राणा मगर ज्यू ,

श्री संवैधानिक परिषद्, नेपाल सरकार ।

बोधार्थ : सम्माननीय अध्यक्ष एवम् प्रधानन्यायाधीशज्यू,

श्री विश्वम्भर श्रेष्ठ ज्यू ,

श्री न्यायपरिषद्, नेपाल सरकार ।

बोधार्थ : समाननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्यू ,

श्री धनराज गुरुङ्ग ज्यू ,

श्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल सरकार ।

विषय: अति आवश्यक जानकारी तथा कारवाही गरि न्याय गरिदिनुहुनका लागि निवेदन।

निम्न निवेदन म उद्योगीले मिति २०७९/०७/२९ मा च.नं. १३१/७९/८० मार्फत सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवा ज्यू सहित श्री सवैधानिक परिषद्का सबै सम्मानित सदस्यज्यूहरु समक्ष पेश गरिसकेको छु ।

मिति २०७१/९/१३ मा ऋण असुली न्यायधिरणले प्रकाशित गरेको लिलामी सूचना समेत कामकारवाहीको विरुद्घ श्री ऋण असुली न्यायधिरणमा मिति २०७१/१०/०९ र श्री ऋण असुली पुनरावेदन न्यायधिरणमा मिति २०७१/१०/२० मा निवेदन गरेपछि श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्राप्तिका लागि निम्न लिखित मुद्दाहरु दर्ता गराएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

उल्लेखित सबै मुद्दाहरु पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता हाल माननीय न्यायधीश अनिल कुमार सिन्हाज्यूबाट सत्य तथ्य अध्ययन गरी प्रमाणहरु सहित वहाँबाट अदालतमा दर्ता भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

मिति २०७१/९/१३ मा ऋण असुली न्यायधिरणले रु. १३,४५,०७,८७५/—

(अक्षरेपी रु. त्रेह करोड पैतालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर) मात्र

मूल्य कायम गरी ३५ दिनको म्याद राखी बोलपत्र आह्वान गरेको

सम्पत्तिहरुको विवरण

लगाउमा रहेका उपरोक्त सबै रिट (मुद्दा) को मिति २०७९/६/३० मा माननीय न्यायधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाज्यू र माननीय न्यायधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठज्यूको इजलासमा परेको थियो ।

मिति २०७९/६/३० को दिन मुद्दा बहसको क्रममा उठेका केही विषयहरु सम्बन्धमा प्रमाणहरु बहस नोटसाथमा संलग्न गरी राखिसकेको भनी मेरो अधिवक्ताहरुले जानकारी गराएका थिए तथा बहस नोटलाई अभिन्न अंग मान्न बेन्च समक्ष निवेदन समेत गरेका थिए । बहसनोट हेर्न खोज्दा सबै पक्षबाट पेश भएका आवश्यक जरुरी प्रमाणहरु सहितको बहस नोटहरुको मिसिल बेन्चमा नरहेको र फाँटसमेतले मिसिल हराएको भनेपछि सबै पक्षबाट खोज गरी बेन्चमा पेश गर्नुपर्ने माग भएको र त्यहीँ अनुसार माननीय न्यायधीशज्यूहरुबाट उपरोक्त बहसनोट जहाँबाट पनि खोज्नुपर्ने भनी फाँटलाई निर्देशन दिइएको थियो । माननीय न्यायधीशज्यूहरुले अदालतमा हराएको बहसनोटको मिसिल नभेटिए सबै पक्षहरुबाट आदेश जारी गरी पुन: माग गर्ने भन्नुभएको थियो ।

बैंक सहितका विपक्षीका अधिवक्ताहरुले म, मेरो उद्योग तथा मुद्दाको तथ्यहरुको विषयमा मनगढन्ते, तथ्यहीन र झुटा भ्रमात्मक कुराहरु बहसका क्रममा बोलेपछि म उद्योगीले बेन्चमा माननीय न्यायधीशज्यूहरु समक्ष निम्न निवेदन गरेको थिए :—

अन्तराष्ट्रिय स्तरको निर्यात प्रकृयामा लगानी भएको महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले आफ्नो रु. ३३ (तेत्तीस) करोडको स्विकृत लिमिट अन्र्तगत ऋणलाई व्यवस्थित राख्दै तथा नियमित रुपमा ब्याज तिर्दै आएको थियो । मेरो उद्योगको कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आ. व. २०५७/५८ मा अचानक बिनाकारण बन्द गरी १ वर्ष सम्म कारोबार सुचारु नगराएपछि रा. बा. बैंक विशाल बजार काठमाडौं शाखा कार्यालयले मिति २०५८/०४/१७ मा बोर्ड बैठक नं. १४ मा निर्णय गरी मिति २०५८/०५/२९ मा पत्र सं. ३७/१५९ मार्फत रा. बा. बैंक केन्द्रिय कार्यालय सिहंदरबार प्लाजालाई उद्योगको कारोबार तुरुन्त खोल्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक भएको भनी जानकारी गराएको थियो । सो पश्चात् पनि रा. बा. बैंकले कारोबार नखोलेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

म उद्योगीले बैंकलाई स्वीकृत सिमाभित्रको साँवा ऋण रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अठ्ठाईस करोड छियानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय इकसठ्ठी र पैसा अठ्ठासी) तिर्न तयार रहेको भनी पटक—पटक सबै माध्यम मार्फत जानकारी गराउँदा —गराउँदै र बैंकलाई उद्योगको स्वीकृत सीमाभित्रको साविक बमोजिम कारोबार खोल्न अनुरोध गर्दा—गर्दै पनि बैंकले किन मानेको ?

उद्योगीको कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धता हुदाँ—हुदैँ पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्योगीको बहुमूल्य सम्पत्तिहरु हिनामिना गरी कौडीको दाममा लिलाम बिक्री गर्ने र ऋणी नभएको उद्योगीलाई ऋणी बनाउने काम किन गरिरहेको हो भनी माननीय न्यायधीशज्यूहरुलाई बैंकलाई समेत प्रश्न गर्न अनुरोध गरेको थिए ।

म उद्योगीले माननीय न्यायधीशज्यूहरु समक्ष मेरो उद्योग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आ. व. २०५७/५८ मा व्यापार अचानक बिनाकारण बन्द गर्नु अगाडि मेरो उद्योग महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिज, नेपाल राष्ट्रको तयारी पोशाक निकासी व्यापारमा सधै अग्रणी स्थानमा रहदैं आएको र आ.व. २०५६/५७ मा मेरो उद्योग महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट राष्ट्रको Top Garment Exporter Award प्रदान गरिएको थियो ।

म, स्वयं उद्योगी बृज गोपाल इनानी, प्रोपाइटर महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिज आ. व. २०५६/५७ मा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सघंको अध्यक्ष एवम् एशियन टेक्सटाइल एण्ड गार्मेन्ट काउन्सिल "ATGC" को अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्र्तगत निर्यात प्रवद्र्धन समितिका पदेन सदस्य समेत रही समग्र राष्ट्रको तयारी पोशाकको निर्यात तथा प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रोजगारलाई बढाउनमा समेत कार्यरत रहेको थिए ।

नेपालमा आधुनिक तरिकाले व्यवसाय बढाउन लागिरहेको क्रममा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशानुसार चीन सरकारको कम्पनीबाट स्थापित हेटौडा कपडा उद्योगलाई त्यहीँ कम्पनीको सहयोगमा ठूलो र मोर्डन रुपमा पुन: स्थापना गरी सुचारु गर्नको लागि सर्वे समेत गराइसकेको थिए । साथै वहाँको निर्देशानुसार सिमरामा वीरगंज चिनी कारखानाको पछाडि रहेको ८०० acre मध्ये ४०० acre जग्गामा Garment Processing Zone (GPZ) सुरु गर्न, बुटबल धागो उद्योगलाई आधुनिक र क्षमता वृद्धि गर्ने तथा नेपालगन्जमा कपास बोर्ड मार्फत आधुनिक तरिकाले कपास खेती बढाउने आदि अन्य योजना सहितमा संलग्न तथा कार्यरत थिए । सो बेला राष्ट्रबाट ५ वर्षभित्रमै वार्षिक रु. १० (दश) खर्बको निर्यात र २५ देखि ३० लाख मानिसको लागि रोजगार प्रदान गर्ने योजनामा कार्यरत थिए । अहिले पनि मेरो निर्यात उद्योग सुचारु भएमा उपरोक्त सबै योजना कार्यान्वयन गर्नेछु ।

मेरो उद्योग शीघ्र संचालन होस् मबाट राष्ट्रको लागि यो सब काम र सेवा गर्न सकियोस् भनेर माननीय न्यायधीशज्यूहरु समक्ष निवेदन गरेको थिए ।

उद्योगको स्वीकृत सिमा ‘लिमिट’ भित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार बिना कुनै कारण बन्द गर्ने देखि लगत्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट शृङखलाबद्ध रुपमा यस उद्योगमाथि अन्याय गरिदै आएको छ ।

मिति २०५४/०३/२७ मा उद्योगीको नाममा रहेको कालिमाटी २(क), ताहाचलको सोल्टीमोड (ग्राण्ड होटल अगाडि) स्थित कित्ता नं. २६६, २६७ र २६८ को घर—जग्गा (क्षे. फ. ३—५—१—०) सम्पत्ति मा कर्जा लगानी पूर्व रा. बा. बैंकद्वारा रु. ७,०२,०५,९७३/– (अक्षरेपी रु. सात करोड दुई लाख पाँच हजार नौ सय त्रियत्तर) मूल्याङ्कन भइ उद्योगलाई ऋण जारी भएको तर सो सम्पत्तिमा जारी ऋण भन्दा कम मूल्य तथा पुर्नमूल्याङ्कन समेत नगरी तत्कालिन बजार मूल्य रु. १५ (पन्ध्र) करोड भन्दा बढी पर्ने सम्पत्तिलाई आफ्नो मनमर्जी हिसाबले सीधै प्रथम पटक मिति २०६२/०३/१७ मा मात्र ७ दिने सूचना प्रकाशित गरी रा. बा. बैंकले रु. ४,२२,१०,०००/– (अक्षरेपी रु. चार करोड बाइस लाख दश हजार मात्र) मा हत्तपत्त मिलोमतोमा बिक्री गर्ने निर्णय गरी खरीदकर्ताबाट रकम समेत नलिई उल्लेखित सम्पत्ति खरीदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण गरेको र सोही सम्पत्तिलाई धितो राखी स्वयं रा. बा. बैंकले बोलकबोल रकमको शत प्रतिशत जति रु. ४ (चार) करोड कर्जा जारी गरेपछि बोलकबोलको रकम जम्मा लिई हिसाब राफसाफ गरिएको छ। खरीदकर्तासँग सेटिङ्गमा बोलपत्र आह्वान गरेको र बोलपत्रको शर्तहरु विपरीत बोलपत्रको रकम समेत जम्मा नलिई खरीदकर्तालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको लगायतका अनियमितता र गैरकानूनी कार्यहरुको सम्बन्धमा श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमाथि हाल पनि कारवाही चलिरहेको जानकारी माननीय न्यायधीशहरुलाई जानकारी गराएको थिए ।

श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजविरुद्घ भएका गैरकानूनी कामहरुको जाँच गरिरहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्योग सुचारु गराउनु सट्टा श्री ऋण असुली न्यायधिकरण सहितसँग मिलोमतोमा धितोमा बाँकी रहेको बोलपत्र आह्वान गर्दा तत्कालिन प्रचलित बजार मूल्य लगभग रु.७५,००,००,०००/— (अक्षरेपी रु. पचहत्तर करोड) को सम्पत्तिहरुलाई एकदमै न्यून मूल्य रु. १३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु. तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गरी मिति २०७१/०९/१३ मा घर जग्गाको लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा प्रचलित बजार भाउलाई ध्यानमा राखी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली अधिकृतले उक्त व्यवस्थालाई पालना नगरी आफूखुसी ज्यादै कम मूल्य कायम गरी सबै धितो सम्पत्तिहरु अवमूल्याङ्कन गरी, साथै एकै कम्पाउण्डवल भित्रको प्रवेशतिरको घरजग्गा (साविक कि.नं. ६३९ र ६४२ हाल कि.नं. २१३ क्षे.फ. ६३१.६४ वर्ग मि. करिब २० आना) लाई समेत लिलामीमा समावेश नगरी त्रुटिपूर्ण लिलामी सूचना प्रकाशित भएपछि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले मिति २०७१/१०/११ मा “लिलामी खारिज गरी निर्यातजन्य उद्योगको साविक बमोजिम कारोबार सुचारु गरी पाउँ” भनी तत्कालिन श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सभापतिज्यू समक्ष मूल्याङ्कन रिपोर्ट समेतका प्रमाणहरु सहितको निवेदन गरेको थिए ।

श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०७१/१०/१३ मा लिलामी रोक्न निर्देशन सहितको निम्न लिखित व्यहोराको पत्राचार श्री नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक र श्री ऋण असुली न्यायधिकरणलाई गरिएको थियो । सो आदेश सम्बन्धमा समाचार समेत मिति २०७१/१०/१६ (30th January 2015) मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७१/१०/१७ (31st January 2015) मा The Rising Nepal National Daily सहित विभिन्न पत्र—पत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएको थियो ।

श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा मिति २०७१/१०/१३ मा

लिलामी रोक्न निर्देशन सहितको पत्र

“उपरोक्त सम्बन्धमा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजका प्रोपाइटर श्री बृजगोपाल इनानीले लिलामी खारेज गरी निर्यातजन्य उद्योगको साविक बमोजिम कारोबार सुचारु गरी पाउँ भनी यस समितिका सभापति समक्ष पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा यस समितिद्वारा विगतमा समेत पटक पटक पत्राचार गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन गरेकोले सो समाधान गर्न तर्फ नलागि सिधै कारवाही गर्न लागेकाले कतिपय नीतिगत समस्याहरु समेत उठेकाले सो समाधान गरी प्रकृयामा बढ्नु पर्ने भएकाले नीतिगत विषयमा उठेका सम्बन्धमा सम्बोधन गरे पछी मात्र प्रकृया अगाडि बढाउन पत्राचार गर्न निर्देशन भएकोले सो कार्यन्वयनको लागि निवेदनको प्रति यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । ”

सो को समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जानकारी भएकै हो । तत्पश्चात् पनि श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट भएको आदेशको अवज्ञा गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ऋण असुली न्यायधिकरणले मिलोमतोमा लिलाम सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।

उपरोक्त मुद्दाहरुका तथ्य प्रमाणहरु हेर्दा सेटिङ्गमा सम्पत्ति खरीदकर्ता, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र ऋण असुली अधिकृत बीच ठूलो आर्थिक षड्यन्त्र र भष्ट्राचार भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

मिति २०६५/११/२६ मा कलंकी मालपोत कार्यालय नापी विभागबाट म उद्योगीको नाममा कायम कालिमाटी २(क), ताहाचलको सोल्टीमोड स्थित (ग्राण्ड होटल अगाडि) को साविक कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को घर—जग्गा कि. काट भइ कि. नं. २१४ र ३० क्षे.फ ८७०.४८ वर्ग मि. र २९८.३३ वर्ग मि. साथै एकै कम्पाउण्डवलभित्र प्रवेशतिर रहेको घर—जग्गा साविक कि. नं ६३९ र ६४२ हाल कि. नं. २१३ क्षे.फ. ६३१.६४ वर्ग मि. रहेको जानकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा ऋण असुली न्यायधिकरणलाई २०६५ साल मै भइसकेको थियो । सो जानकारी हुदाँ—हुदैं पनि बदनियतसाथ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा ऋण असुली न्यायधिकरणले सम्पत्ति खरीदकतासँगको सेटिङ्गमा लगभग ३७ आना घरजग्गा (कि. न. २१४ र ३०) लाई मात्र १—१४—०—३ (३० आना मात्र) देखाइ लिलामी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तथा एकै कम्पाउण्डवलभित्रको प्रवेशतिर रहेको घर—जग्गालाई (साविक कि. नं ६३९ र ६४२ हाल कि. नं. २१३ क्षे.फ. ६३१.६४ वर्ग मि. करिब २० आना) समावेश नगरी ऋण असुली न्यायधिकरणले लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

मिति २०७१/९/१३ मा प्रकाशित बोलपत्रको सूचनामा उल्लेखित उद्योगको सम्पत्तिहरु बोलपत्र आह्वान गर्दा तत्कालिन प्रचलित बजार मूल्य लगभग रु. ७५ (पचहत्तर) करोड पर्ने र हाल प्रचलित बजार मूल्य लगभग रु.एक अर्ब भन्दा बढी पर्ने सम्पत्तिहरुको स्पष्ट अवमूल्याङ्कित गरी लिलामीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई के फाइदा ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रु. १३,५०,००,०००/— (अक्षरेपी रु. तेह्र करोड पचास लाख) को सट्टा बैंकलाई रु. ४०—५० करोड (रु. चालीस—पचास करोड) प्राप्त हुने निश्चित भएतापनि बैंकले चुप लाग्ने कारण के हो ?

उपरोक्त सबै कुरा माननीय न्यायधीशज्यूहरुलाई मौखिक साथै मिति २०७१/५/३१ मा यस उद्योगले गरेको प्रेस रिलिज समेत पेश गरेको थिए । साथै श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०७१/१०/१३ मा भएको पत्राचार र मिति २०७१/१०/१६ (30th January 2015) मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७१/१०/१७ (31st January 2015) मा The Rising Nepal National Daily मा प्रकाशित भएका निर्देशन सूचनासमेत बेन्च समक्ष पेश गरेको थिए ।

माननीय न्यायधीशज्यूहरुबाट विचार गरिदिनुहुन यो न्यायको दरबारमा म उद्योगी बिन्ती गर्दछु भनी म उद्योगीले निवेदन गरेको थिए ।

सम्माननीय श्री संवैधानिक परिषद अध्यक्ष श्री प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्माननीय सदस्यज्यूहरु ,

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा प्रचलित बजार भाउलाई ध्यानमा राखी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङ ज्यूले उक्त व्यवस्थालाई पालना नगरी आफूखुसी ज्यादै कम मूल्य कायम गरेको र ऋण असुलीको फैसला समेतको उल्लङ्कन गर्दै खडा गरिएको मुचुल्का र प्रकाशित मिति २०७१/९/१३ को लिलामी सूचना बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को विपरीत रहेको र न्यायोचित नरहेको र सो पश्चात् भएका सम्पूर्ण कार्यहरु पनि स्वत: अमान्य र अवैध रहेको ।

डाँछीको जग्गालाई बाटो भएकोमा बाटो नभएको भनी अवमूल्याङकन गर्ने ।

वडा र मालपोतको प्रतिनिधिको रोहवरमा मूल्याङकन मुचुल्का खडा गर्ने र मुचुल्कामा उल्लेखित जग्गाको मूल्यलाई दा. खा. गर्दा स्वयं वडा र मालपोतले मूल्याङकन अस्वीकार गर्ने । ऋण असुली अधिकृतबाट खडा गरिएको यस्तो मुचुल्का कसरी मान्य हुने ?

वडा र मालपोतहरुका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मूल्याङकन मुचुल्का खडा गर्ने र उपस्थिति जनाउने र मुचुल्कामा उल्लेखित घर र भवनको मूल्यलाई दा. खा. गर्दा स्वयं वडा र मालपोतले मूल्याङकन अस्वीकार गर्ने । ऋण असुली अधिकृतबाट खडा गरिएको यस्तो मुचुल्का कसरी मान्य हुने?

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २९ को अनुसार लिलामी प्रकृयामा कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिहरुलाई रोहवरमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । तर ऋण असुली अधिकृतबाट सो कानुनको पालना गरिएको छैन ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २९ को अनुसार स्थानीय प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा मिति २०७१/१०/२२ गते ऋण असुली अधिकृतले एकल निर्णयबाट बोलपत्र स्वीकृत कसरी गरेको ?

ऋण असुली न्यायधिरणले मिति २०७१/९/१३ मा निकालेको लिलामी सूचनामा उल्लेखित कालिमाटी २(क), ताहाचलको सोल्टीमोड स्थित (ग्राण्ड होटल अगाडि) साविक कि.नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ (हाल कि.नं. २१४ र ३०) को घर—जग्गाको एकै कम्पाउण्डवलभित्र प्रवेशतिर रहेको घर—जग्गा(साविक कि.नं. ६३९ र ६४२ हाल कि.नं. २१३ क्षे.फ. ६३१.६४ वर्ग मि. करिब २० आना) लाई समावेश नगरी ऋण असुली अधिकृतबाट खडा गरिएकोे मुचुल्का कसरी मान्य हुने ?

कालिमाटी २(क), ताहाचलको सोल्टीमोड स्थित (ग्राण्ड होटल अगाडि) कि. नं. ६३५, ६३८, ६३९, ६४१ र ६४२ (हाल कि नं. २१३) को घरजग्गाहरुबाट बैंकको लेना असुली गराई दिने भनी ऋण असुली न्यायधिकरणको फैसलामा उल्लेख भई रहेको र ऋण असुली न्यायधिकरण र रा. बा. बैंक दुवैबाट मालपोत कार्यालय, कलंकीमा रोक्का समेत रहेको उक्त जग्गालाई ऋण असुली अधिकृतले लिलामीमा समाहित नगरेको, ऋण असुलीले २०६८/५/२६ मा लिलामी मुचुल्का उठाँउदा उपरोक्त घर—जग्गा मूल्याङकनमा राख्ने तर मिति २०७१/५/२७ को लिलामी मुचुल्कामा मूल्याङकनमा समावेश नगर्ने, एकै कम्पाउण्डवल भित्र प्रवेशतिर रहेको साविक कि.नं ६३९ र ६४२ हाल कि.नं. २१३ क्षे.फ. ६३१.६४ वर्ग मि. करिब २० आना घर—जग्गाहरुलाई विपक्षीका अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा बाटो भन्ने ।

विपक्षीका अधिवक्ताहरुले मेरो नाममा मालपोतमा कायम घर—जग्गाहरुलाई बाटो भनेर दाबी गर्दा र हाम्रो जिकिर र प्रमाण बेवास्ता गरेपछि मेरो अधिवक्ताले उपरोक्त घर—जग्गाको विषयमा मालपोत कार्यालयबाट प्रमाण झिकाउन समेत माननीय न्यायधीशज्यूहरुसमक्ष माग गरेको थियो।

माननीय न्यायधीशज्यूहरुबाट छलफल गरी आदेश जारी हुने निश्चित भएपछि उपस्थित सबै बाहिरिनु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। तर पछि हेर्दा आदेश जारी हुने भनी भनिएतापनि केही बेरमा सीधै रिटहरु खारेज गरि फैसला गरिदिएको जानकारी प्राप्त भएको अवगत गराउन चाहन्छु।

माननीय न्यायधीशज्यूहरुबाट विभिन्न तथ्यमा प्रवेश समेत नगरी, भएका सबै तथ्य प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै हतार—हतारमा प्रक्रिया पूरा नगरी पूर्ण बहस नै नभइ रिटहरुमा फैसला गरेको निर्णय एक पक्षीय छ र न्यायसंगत नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसरी निपष्क्ष सुनुवाइ नगरी अन्यायपूर्ण तरिकाले रिट खारेज गरिएको छ ।

उपरोक्त रिटहरु खारेज गर्नुमा सम्पत्ति लिलाम सकार गर्ने राजनीतिज्ञहरु सहितका विपक्षीहरुको दबाब र प्रभाव भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यो अगावै उपरोक्त ४(चार) वटा मुद्दा (रिट) मा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानन्यायधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यू र अवकास प्राप्त माननीय न्यायधीश तेज बहादुर के. सी. मिति २०७६/०८/०३ मा बेन्चमा पुरै दिन बहस भइ हेर्दा—हेर्दैमा गएको र पुन: मिति २०७६/१०/१५ मा पुरै दिन बहस भइ र मिति २०७६/११/२७ को दिन निर्णय सुनुवाइ (नि. सु.) को पेशी तोकी थप तथ्य प्रमाण सहितको बहसनोट माग गरिएको थियो । सो आदेश अनुसार सबै पक्षबाट बहसनोट अदालतमा जम्मा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । जानकारी प्राप्त भए अनुसार मुद्दाका विपक्षीहरुले आफ्नो पक्षमा नि. सु. नआउने देखिएपछि नि. सु. हुन नदिई सम्माननीय प्रधानन्यायधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यू समेतलाई दबाब दिएको जानकारी प्राप्त भएको कुरा सही रहेकोमा अब म विश्वस्त छु ।

बहसनोटको मिसिल अदालतमा नभेटिएको अवस्थामा माननीय न्यायधीशज्यूहरुले हतार—हतारमा फैसला गरी अदालतको गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीलाई समेत ढाकछोप गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यो मुद्दाको अभिन्न अंग रहेको बहसनोटको मिसिल अदालतमा नभेटिएर बेन्चमा पेश नभएको अवस्था, मेरो पक्षको जिकिर, पेश भएका तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरी बेवास्ता गरिनु, मुद्दाका विभिन्न विषयहरुमा प्रवेश गर्न बाँकी रहेको, ४ घण्टा मात्रको बहस गराइ रिटहरु खारेज गरिएको छ।

वर्षौदेखि हामी न्यायको इतंजार गर्ने र अन्त्यमा न्यायपालिकाबाट यस्तै हुने हो भने हामीले के गर्नुपर्ने हो राष्ट्र र सम्मानित न्यायपालिकाले सोच्नुपर्ने कुरा हो ।

सम्मानिय श्री संवैधानिक परिषद अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीज्यू एवम् सम्माननीय सदस्यज्यूहरु ज्यू, उपरोक्त मुद्दाहरुमा माथि उल्लेखित बाहेक धेरै गैरकानुनी कार्यहरु भएका छन् तर यस निवेदनमा धेरै वर्णन गर्न संभव छैन । सम्मानिय श्री संवैधानिक परिषद अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीज्यू एवम् सम्माननीय सदस्यज्यूहरुबाट न्यायको अपेक्षा गर्दछु ।

सम्माननीय श्री संवैधानिक परिषद अध्यक्ष श्री प्रधानमन्त्रीज्यू र

सम्माननीय सदस्यज्यूहरुबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दै

निवेदक

बृज गोपाल इनानी

प्रोपाइटर

महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीज

पोष्ट बक्स नं. ४२०६,काठमाडौं, नेपाल ।

E-Mail: - mahalaxmigarmentindustries@gmail.com

Website:- www.mginepal.com

संलग्न कागजातहरु :

१) श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०७१/१०/१३ मा लिलामी रोक्न निर्देशन सहितको श्री नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक र श्री ऋण असुली न्यायधिकरणलाई गरिएको पत्राचार

२) मिति २०७१/१०/१६ (30th January 2015) मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७१/१०/१७ (31st January 2015) मा The Rising Nepal National Daily मा प्रकाशित समाचार

३) मिति २०७१/०९/१३ मा प्रकाशित लिलाम बिक्रीको सूचना

४) कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड, ताहाचल स्थित एकै कम्पाउण्डवल भित्र रहेको साविक कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ (हाल कि.नं. २१४ र ३०) लगभग क्षे.फ. २ रोपनी पाँच आनाको घर—जग्गा र सोही कम्पाउण्डवल भित्र प्रवेशतिर रहेको साविक कि. नं ६३९ र ६४२ (हाल कि. नं. २१३) क्षे.फ. ६३१.६४ वर्ग मि. करिब २० आना घर—जग्गाको कलंकी मालपोतको मिति २०६५/११/२६ को नापी ट्रेस नक्सा

५) कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड, ताहाचल स्थित साविक कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को घर—जग्गा (हाल कायम भएको कि.नं. २१४ र ३०) घर —जग्गालाई लिलाम सकार गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि., अध्यक्ष माननीय राजेन्द प्रसाद पाण्डेले जग्गामा मुद्दाहरु चलिरहेको अवस्थामा मा.पो.का. कलंकीबाट मिति २०७२/०१/३१ मा कर्जा कारोबारको निमित्त दृष्टिबन्धक लिखत पास गरी धितोमा राखी रु. १,५२,४८,०५,६०२/— (अक्षरेपी रु.एक अर्ब बाउन्न करोड अठचालिस लाख पाँच हजार छ सय दुई मात्र) कर्जा लिएको तमसुक

६) मिति २०७१/५/३१ मा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित प्रेस रिलिज

बैंक, राजेन्द्र पाण्डे, अधिकृतको मिलेमतो

बैंकको मूल आशय,भित्री अभिप्राय र स्वार्थ

लेखा समितिद्वारा लिलामी रोक्न निर्देशन