top of page

रा. बा. बैंकलाई लिलामी रोक्ने पूर्ण अधिकार रहेता पनि लिलामी किन नरोकेको ? रा. बा. बैंकले किन मौनता साधेको ?

म उद्योगीले पटक—पटक भन्दा र निवेदन गर्दा रा. बा. बैंकलाई मेरो रु.२८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) स्वीकार नरहेको तर श्री ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट रु. १३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु. तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गरी सम्पत्तिहरु (उद्योग नै समाप्त गर्ने गरी) लिलामी गर्न रा. बा. बैंक स्वीकृत हुनुले लिलामी आफैमा बदनियत, स्वार्थ र साँठ—गाँठमा भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

पहिले पनि अवमूल्याङ्कन र त्रुटिपूर्ण हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अनुरोधमा लिलामी सूचना समेत बदर गरिएको थियो, पुन: सोही अवस्था हुदाँ र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समेतले लिलामी रोक्न निर्देशन गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलामी बदर गराउनुपर्ने बैंकको दायित्व हो ।

 

मिति २०७१/०९/१३ को लिलामी सूचना त्रुटिपूर्ण रहेको र सम्पत्तिहरु अवमूल्याङ्कन भएको भनी म उद्योगीले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा लिलामी रोक्न निवेदन गर्दा रा. बा. बैंकले लिलामी रोक्न किन साथ नदिएको ?

उद्योग र बैंकबीचको समस्या समाधान र मिलापत्र विषयमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा साथै श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजविरुद्ध विगतमा भएका गैरकानूनी कामहरुको जाँच गरिरहेकै अवस्थामा उद्योगको बाँकी रहेको मिति २०६७ माघ २८ (11-2-2011)  मा भएको मूल्याङकन रिपोर्ट समेत अनुसार मूल्य रु. ४३,००,००,०००/— (अक्षरेपी रु. त्रिचालीस करोड) भन्दा बढीको बहुमूल्य सम्पत्तिहरु (काठमाडौँ डाँछी ९ख, थली, मूलपानीको कि.नं. ७० र कि.नं. १५६ को जम्मा १८६ आना १ पैसा, काठमाण्डौँ का.म.न.पा २(क) हाल वडा १३ कालिमाटी, ताहाचलको सोल्टीमोड ग्राण्ड होटल अगाडि स्थित कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गा र भवन साविक क्षे.फ. ३० आना ३ दाम र काठमाण्डौ, का.म.न.पा. वडा नं. २२ टेवहाल नेपाल एयरलाइन्स भवन न्यूरोड र न्यूरोडगेट सँगै स्थित कि.नं. ६४७ र ६४८ को २ आना ३ पैसा २ दाम घर—जग्गा) लाई एकदमै न्यून मूल्य तथा मालपोतको रजिष्ट्रेशन मूल्य समेत अनुशरण नगरी मात्र रु. १३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु.तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गरी ऋण असुली न्यायधिकरणले मिति २०७१/०९/१३ मा घर–जग्गाको त्रुटिपूर्ण र अवमूल्याङ्कित लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्दा लिलामी रोक्नु रा.बा. बैंकको दायित्व थियो ।

उद्योगले आ. व. २०६७ माघ २८ (11-2-2011) मा रा. बा. बैंकले नै पहिले नियुक्त गरेको Valuator मार्फत कि. नं. २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्ति बाहेक उद्योगका धितो सुरक्षणलाई मूल्याङ्कन गराएको Valuation Report जुन रा. बा. बैंकका श्रीमान् कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मालाई श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र म उद्योगी मार्फत २०६९ मा प्राप्त भैसकेको अनुसार महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रीजले आफ्नो चल्ती कर्जा कारोबारका लागि बैंकलाई दिएको काठमाडौंको प्राइम लोकेसनहरुमा स्थित बहुमूल्य धितो सुरक्षणहरु मिति २०७१/९/१३ मा बोलपत्र आह्वान गर्दा मूल्य रु. ४३,००,००,०००/— (अक्षरेपी रु. त्रिचालीस करोड) भन्दा बढीको थियो भनी थाहा हुदाँ–हुदैँ पनि रा.बा. बैंकले सम्पत्तिहरुलाई एकदमै न्यून मूल्य तथा मालपोतको रजिष्ट्रेशन मूल्य समेत अनुशरण नगरी रु.१३,४५,०७,८७५/— (अक्षरेपी रु. तेह्र करोड पैत्तालीस लाख सात हजार आठ सय पचहत्तर मात्र) कायम गर्दा तथा नयाँ क्षेत्रफल र कि. नं नराखी र साथं एकै कम्पाउण्डबाल भित्र उत्तरतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति समेत समावेश नगरी मिति २०७१/०९/१३ मा लिलामी गर्न रा. बा. बैंकले किन स्वीकृत गरेको ? यस्तो निर्णयले बैंक समेतलाई नोक्सान हुने थाहा हुदाँ—हुदैं बैंकले लीलामी रोक्ने प्रयास किन नगरेको? उद्योग सुचारु गराउनु सट्टा के बैंकले यसरी ऋण उठाउने हो ?

मिति २०७१/०९/१३ मा प्रकाशित गरिएको लिलाम बिक्रीको सूचनामा ऋण असुली अधिकृतले ऋण असुली नियमावली र प्रक्रिया विपरीत अवमूल्याङ्कन गरी, प्रचलित बजार भाउलाई समेत ध्यानमा नराखी ज्यादै थोरै न्यून मूल्य कायम गरी सोही मूल्यका आधारमा गरेको लिलाम बिक्रीको कार्य न्यायोचित नरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जानकारी थियो । नयाँ क्षेत्रफल र कि. नं नराखी र साथै एकै कम्पाउण्डबाल भित्र उत्तरतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति लिलामीमा समावेश नगरी त्रुटि गरेको तथा उल्लेखित सम्पत्तिहरुको मूल्याङ्कन गर्दा मालपोत मूल्याङ्कनलाई समेत अनुशरण नगरेको तथ्य प्रष्ट छ । यी कार्यहरु त्रुटिपूर्ण, गैरकानूनी तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत विपरित रहेको रा. बा. बैंकलाई अवगत थियो । 

पहिले पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९/०५/१९ मा भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का, मिति २०६९/०५/२१ को मूल्याङ्कन आदेश तथा मिति २०६९/०५/२२ को लिलामी सूचना समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मिति २०६९/०६/०९ मा नक्कल सारी हेर्दा थाहा पाएको भनी रा. बा. बैंकले मिति २०६९/०६/१५ मा अवमूल्याङ्कन भएको र लिलाम बिक्रीको रित पुरा भएको नदेखिँदा लिलाम सूचना बदरका लागि निवेदन दायर गरेको थियो । सो निवेदन उपर ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मूल्याङ्कन र लिलाम बिक्रीको रित पुरा भएको नदेखिँदा उक्त मूल्याङ्कन बदर गरी रित प्रकृया तथा आधार पुरा गरी धितोको पुन: मूल्याङ्कन गर्नु भन्ने मिति २०६९/०६/१९ को आदेशबाट उक्त लिलामी सूचना समेत बदर गरिएको छ ।

 

पहिले पनि अवमूल्याङ्कन र त्रुटिपूर्ण हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अनुरोधमा लिलामी सूचना समेत बदर गरिएको थियो, पुन: सोही अवस्था हुदाँ र श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति समेतले लिलामी रोक्न निर्देशन गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलामी बदर गराउनुपर्ने बैंकको दायित्व हो ।

मिति २०७१/०९/१३ को लिलामी सूचना त्रुटिपूर्ण रहेको र सम्पत्तिहरु अवमूल्याङ्कन भएको भनी म उद्योगीले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा लिलामी रोक्न निवेदन गर्दा रा. बा. बैंकले लिलामी रोक्न किन साथ नदिएको ?

आम नागरिकले एवम् व्यवसायीहरुले कारोबारका लागि बैंकमा सम्पत्तिहरु दृष्टिबन्धक गरी राखेपछि सो सम्पत्तिहरुको सुरक्षा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व बैंकको हो ।

रा.बा. बैंकले आफ्नो लगानी भएको ऋण समेतको परवाह नगर्दा उद्योग र उद्योगीको प्रतिष्ठा र धन सम्पत्तिको नोक्सान हुनुका साथै स्वयं बैंकलाई तथा राष्ट्र समेतलाई हित नहुने कुरा स्पष्ट हुदाँ–हुदैँ बैंकलाई लिलामी रोक्ने पूर्ण अधिकार रहेता पनि लिलामी किन नरोकेको ? रा.बा.बैंकले किन मौनता साधेको ?

रा. बा. बैंकले व्यवस्थित रुपमा स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार बिनाकारण अचानक रोकेर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदिएको तापनि म उद्योगीले रा. बा. बैंकलाई सुरुदेखि नै साँवा ऋण रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु.अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) चुक्ता गर्न तयार रहेको भनी पटक—पटक जानकारी गराउँदै आएको तथा मेरो निर्यात उद्योग सुचारु गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थमन्त्री, श्री व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत मार्फत र सीधै पनि रा. बा. बैंकसित मिलापत्र र सम्झौता गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको स्पष्ट नै छ ।

मैले रु. २८,९६,५४,२६१/८८ (अक्षरेपी रु. अठ्ठाईस करोड छयानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय एक्सठ्ठी रुपैया अठ्ठासी पैसा मात्र) तिर्न तैयार रहेको छु भनी बारम्बार भन्दा पनि रा. बा. बैंकले नलिनु पछाडि रा. बा. बैंकको राजनीतिज्ञहरुसँग साँठ—गाँठ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । 

मिलापत्र भएको अवस्थामा म उद्योगीले तिर्ने रकम सीधै बैंकिङ्ग प्रणालीमा जाने थियो तर यी संलग्न भष्ट्राचारीहरुले मिलापत्र नगरी राजनीतिज्ञहरुसँग साँठ—गाँठ गरी ठूलो हिनामिना गरी आ—आफ्नो स्वार्थपूर्ति र खल्ती भर्ने काम गरेको स्पष्ट छ ।

© 2023 MGI Nepal 

     Fight Against Grand Corruption in Nepal

  • Youtube
bottom of page